Mumbai: बॉम्बे HC ने 7/11 बम धमाकों के दोषी को जेल से कानून की परीक्षा देने की अनुमति दी

Mumbai,मुंबई: बॉम्बे HC ने सोमवार को 7/11 सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में एक दोषी को नासिक सेंट्रल जेल से दूसरे सेमेस्टर की लॉ परीक्षा के एक पेपर में शामिल होने की अनुमति दे दी। दोषी मोहम्मद साजिद मरघूब अंसारी ने 3 मई से 15 मई तक दक्षिण मुंबई में सिद्धार्थ लॉ कॉलेज द्वारा आयोजित दूसरे सेमेस्टर की लॉ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने मई में उसे परीक्षा में शारीरिक रूप से शामिल होने की अनुमति दी थी और नासिक सेंट्रल जेल अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे परीक्षा तिथियों पर उसे कॉलेज में पेश करें। 10 मई को अंसारी ने एक आवेदन दायर कर दावा किया कि वह कुछ पेपर में शामिल नहीं हो सका क्योंकि उसे समय पर कॉलेज में पेश नहीं किया जा सका। जेल अधिकारियों ने कहा कि वास्तविक प्रयासों के बावजूद अंसारी को समय पर कॉलेज में पेश नहीं किया जा सका। इसके बाद हाई कोर्ट ने मुंबई विश्वविद्यालय से इस बात पर विचार करने को कहा था कि क्या अंसारी को ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। सोमवार को विश्वविद्यालय के वकील रुई रोड्रिग्स ने पीठ को सूचित किया कि अंसारी को नासिक जेल से ही 12 जून को निर्धारित एक शेष पेपर में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। रोड्रिग्स ने अदालत को बताया कि जेल अधिकारियों और राज्य आतंकवाद निरोधक दस्ते के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने परीक्षा के दिन जेल में एक निरीक्षक भेजने पर सहमति जताई थी।

उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र जेल के सामान्य मेल पते और जेल अधीक्षक के ईमेल पते पर भी ईमेल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंसारी सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक जेल के अंदर से ही अपना पेपर दे सकता है, जिसके बाद निरीक्षक द्वारा उसका उत्तर पत्र सील कर दिया जाएगा और सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल को व्यक्तिगत रूप से सौंप दिया जाएगा। पीठ ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। अदालत ने डीआईजी (Jail) द्वारा दायर हलफनामे पर भी गौर किया कि भविष्य में इस तरह के आवेदनों से बचने के लिए जेलों में ही कैदियों के लिए परीक्षा आयोजित करने के मुद्दे पर एक नीति बनाई जा सकती है। अदालत ने कहा कि यह जेल विभाग द्वारा लिया गया सकारात्मक रुख है और कहा कि इस मुद्दे पर एक तंत्र तैयार किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि वह 1 जुलाई को मामले की आगे की सुनवाई करेगी। जेल अधिकारियों की ओर से पेश अतिरिक्त सरकारी वकील मनखुवर देशमुख ने कहा कि गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों को जेल से बाहर ले जाना सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा करता है। रोड्रिग्स ने कहा कि इसे मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए, जबकि हाईकोर्ट ने सवाल किया कि ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने चुटकी लेते हुए कहा, "क्यों नहीं? अगर लोग अपनी शैक्षणिक योग्यता में सुधार करना चाहते हैं तो क्यों नहीं? हमें और वकील चाहिए।" सितंबर 2015 में एक विशेष अदालत ने सीरियल ब्लास्ट मामले में अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2015 में उसे कानून की डिग्री हासिल करने के लिए अदालत से अनुमति मिली थी, जबकि 2023 में उसे पहले सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली थी। अभियोजन पक्ष ने उसकी याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि वह गंभीर आरोपों में दोषी ठहराए गए एक उच्च जोखिम वाले कैदी हैं। 11 जुलाई 2006 को पश्चिमी रेलवे की सात उपनगरीय ट्रेनों में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए, जिसमें 189 यात्री मारे गए और 824 घायल हो गए।