Mumbai: बिलबोर्ड लगाने के लिए बीएमसी की मंजूरी और डिजिटल डिस्प्ले पर प्रतिबंध का प्रस्ताव

Mumbai मुंबई: नई होर्डिंग नीति के मसौदे में सुझाव दिया गया है कि होर्डिंग लगाने के लिए बीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होगी, जबकि मौजूदा प्रथा के तहत केवल सिविक लाइसेंस डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होती है।इसके अलावा, डिजिटल होर्डिंग के मसौदे में वीडियो होर्डिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है और दृश्य स्पष्टता में सुधार करने और ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने के लिए ऐसे होर्डिंग पर छवियों के बीच आठ सेकंड का अंतराल लागू करने का सुझाव दिया गया है। शहर में वर्तमान में 67 डिजिटल होर्डिंग हैं, जबकि 35 अतिरिक्त आवेदन स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं। इन डिजिटल डिस्प्ले को बेहतर तरीके से विनियमित करने के लिए, सिविक बॉडी डिजिटल विज्ञापन के अनूठे पहलुओं को संबोधित करने के लिए नई होर्डिंग नीति के साथ-साथ एक समर्पित नीति पेश करने की योजना बना रही है। नीति का मसौदा अब विकास के अंतिम चरण में है। होर्डिंग नीति को सार्वजनिक समीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।

एक नागरिक अधिकारी के अनुसार, "हमें यातायात पुलिस और वाहन चालकों से होर्डिंग पर बार-बार बदलती छवियों के कारण होने वाले विकर्षण के बारे में शिकायतें मिली हैं। सुरक्षा कारणों से, डिजिटल होर्डिंग पर प्रदर्शित दृश्यों के बीच अंतर रखना महत्वपूर्ण है। एक सुझाव पर विचार किया जा रहा है कि भारी यातायात वाली सड़कों पर वीडियो होर्डिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए।" 13 मई को घाटकोपर में एक विशाल बिलबोर्ड के गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बारे में पता चला था कि यह सरकारी रेलवे पुलिस की जमीन पर लगाया गया था, नागरिक निकाय यह अनिवार्य करने की योजना बना रहा है कि सभी होर्डिंग स्थापनाओं के लिए भवन प्रस्ताव विभाग से अनुमति की आवश्यकता होगी। एक नागरिक अधिकारी ने कहा, "यह उपाय यह सुनिश्चित करेगा कि होर्डिंग को मंजूरी देने से पहले भूमि रिकॉर्ड की समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्र संरचना का समर्थन कर सकता है।" मसौदा नीति में पुलों और फुटपाथों पर होर्डिंग को प्रतिबंधित करने का भी सुझाव दिया गया है। बीएमसी ने एक समिति का गठन किया जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान - बॉम्बे और पर्यावरण के विशेषज्ञ, संयुक्त पुलिस आयुक्त और नागरिक अधिकारी शामिल हैं। इस समिति को मुंबई में आउटडोर विज्ञापन के सौंदर्य, आर्थिक और नियामक पहलुओं को संतुलित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश विकसित करने का काम सौंपा गया है।