Mumbai : BMC ने ₹548.69 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स बकाया वसूलने का टारगेट रखा

Maharashtra महाराष्ट्र: प्रॉपर्टी टैक्स न देने वाले बड़े लोगों पर BMC की कार्रवाई की वजह से पांच मालिकों ने 10.45 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया है। इस बीच, सिविक बॉडी के असेसमेंट एंड कलेक्शन (A&C) डिपार्टमेंट ने 34 प्रॉपर्टीज़ के लिए लंबे समय के ई-ऑक्शन नोटिस जारी किए हैं – जिनमें खाली प्लॉट, कमर्शियल बिल्डिंग, होटल और मिक्स्ड-यूज़ एसेट्स शामिल हैं – जिन पर कुल मिलाकर 548.69 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स और पेनल्टी बकाया है।

टैक्स बकाया होने पर महंगी प्रॉपर्टीज़ का ई-ऑक्शन होगा

BMC की लिस्ट के मुताबिक, कई महंगी प्रॉपर्टीज़ के लिए ई-ऑक्शन प्रोसेस शुरू किया गया है, जिन पर काफी ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। C वार्ड में, मेसर्स मिनोचर मानिक्षा गांधी और वी.डी. शाह की मिक्स्ड-यूज़ प्रॉपर्टी पर 2.24 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि F साउथ वार्ड में लमन रघुनाथ शेट्टी की ज़मीन पर 89.15 लाख रुपये बकाया है। H वेस्ट वार्ड में भीकाभाई उपाध्याय और श्रीराम भट्ट की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जिस पर Rs 18.88 करोड़ बकाया हैं, और P नॉर्थ वार्ड में बच्चूभाई डब्ल्यू.डी. शॉ एंड कंपनी का एक कमर्शियल शेड है, जिस पर Rs 3.23 करोड़ बकाया हैं।

कई वार्ड में बड़े डिफॉल्टर

P साउथ वार्ड में, मेसर्स अमीर पार्क एंड एम्यूजमेंट पार्क के तहत एक होटल पर Rs 34.55 करोड़ का बकाया है, जबकि E वार्ड की ऑयल मिल और जयंत ऑयल मिल के वेयरहाउस पर Rs 1.41 करोड़ बकाया है।

R नॉर्थ वार्ड के मेसर्स विकायलाल इन्वेस्टमेंट्स के लैंड पार्सल पर Rs 2.41 करोड़, और D वार्ड के हॉस्पिटल और सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहेब की कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कुल Rs 34.5 करोड़ बकाया हैं।

दूसरे बड़े डिफॉल्टर्स में H वेस्ट वार्ड में मेसर्स सुमेर एसोसिएट्स का खाली प्लॉट (Rs 188.46 करोड़), S वार्ड में मेसर्स राजहंस एसोसिएट्स की कमर्शियल प्रॉपर्टी (Rs 47.02 करोड़), R साउथ वार्ड में जीवनश्रद्धा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का खाली प्लॉट (Rs 64.29 लाख), और E वार्ड में मेसर्स सुमेर बिल्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का खाली प्लॉट (Rs 85.38 करोड़) शामिल हैं।

डिफॉल्टर्स के लिए 21 दिन की डेडलाइन

BMC ने सभी डिफॉल्टर्स को बकाया चुकाने के लिए 21 दिन का समय दिया है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 206(2) के तहत ऑक्शन नोटिस जारी किए गए हैं, और अगर तय समय में पेमेंट नहीं किया जाता है, तो प्रॉपर्टीज़ को एक्ट के सेक्शन 203–206 के तहत ज़ब्त करके ऑक्शन कर दिया जाएगा।