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मुंबई: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा विध्वंस पर रोक हटाने के एक दिन बाद, बीएमसी ने शुक्रवार सुबह मलाड के मध, एरांगल और बत्ती इलाकों में पांच अवैध फिल्म स्टूडियो के खिलाफ कार्रवाई की। भारी पुलिस बल के साथ लगभग 10 इंजीनियरों और 40 नागरिक कर्मचारियों को विध्वंस स्थल पर तैनात किया गया था। एक नागरिक अधिकारी ने कहा, "पांच स्टूडियो को पूरी तरह से ध्वस्त करने में हमें दो दिन और लगेंगे।"
बीएमसी को नागरिकों से शिकायत मिली है कि 2021-2022 के बीच मध-मारवे में नो-डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड) और कोस्टल रेगुलेटरी जोन (सीआरजेड) में कई अवैध स्टूडियो बनाए गए हैं। एक भाजपा नेता ने आरोप लगाया था कि स्टूडियो बिना अनुमति के बनाए गए थे और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MCZMA) के नियमों का उल्लंघन करते हुए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। इसे गंभीरता से लेते हुए, बीएमसी प्रमुख इकबाल सिंह चहल ने सितंबर 2022 में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर हर्षद काले से जांच के आदेश दिए थे।
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