मुंबई: वर्ली मैदान में बीजेपी की दही हांडी ने शिवसेना को पछाड़ा, सियासी घमासान

मुंबई: शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को टक्कर देने के लिए, बीजेपी इस शुक्रवार को वर्ली के प्रतिष्ठित जंबोरी मैदान में दही हांडी समारोह का आयोजन करेगी। आदित्य वर्ली से विधायक हैं। शिवसेना अब पड़ोस में एक अन्य स्थान पर दही हांडी का आयोजन करेगी।

कई सालों तक सचिन अहीर, जो पहले एनसीपी में थे, जंबोरी मैदान में दही हांडी का आयोजन करते थे; अहीर 2019 में सेना में शामिल हुए। बाद में, शिवसेना विधायक सुनील शिंदे ने वहां दही हांडी का आयोजन शुरू किया। लेकिन इस साल, नवनियुक्त शहर भाजपा प्रमुख आशीष शेलार ने भाजपा को पहले स्थान बुक करने के लिए कहा। शेलार ने कहा, "भाजपा जंबोरी मैदान में दही हांडी का आयोजन करेगी। हमने अनुमति के लिए आवेदन किया था और हमें मिल गया है।"

शिवसेना ने कहा कि उसकी दही हांडी दूसरे स्थान पर होगी क्योंकि जंबोरी मैदान को हाल ही में पुनर्निर्मित किया गया था और वह वहां की नई सुविधाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था।

जहां 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अहीर के संकल्प प्रतिष्ठान ने दही हांडी का आयोजन बंद कर दिया, वहीं सेना के शिंदे ने महामारी फैलने से पहले 2019 में मैदान में दही हांडी का आयोजन किया। अहीर अब शिवसेना के एमएलसी हैं और शिंदे भी। "हमने बीएमसी को अनुमति के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन हमें बताया गया है कि हमारे सामने एक एनजीओ ने आवेदन किया है। हमारा आवेदन खारिज नहीं किया गया है। लेकिन मैदान को हाल ही में 2.5 करोड़ रुपये के फंड से पुनर्निर्मित किया गया था, इसलिए कई स्थानीय लोगों ने दही हांडी का विरोध किया है क्योंकि यह नई सुविधाओं को नुकसान पहुंचाएगा। हम स्थानीय भावनाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए हम दही हांडी का आयोजन किसी अन्य स्थान पर करेंगे।"

अधिकारियों ने कहा कि बीएमसी केवल आयोजनों के लिए एनओसी जारी करती है जबकि लोक निर्माण विभाग द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति दी जाती है। अधिकारियों ने कहा कि आमतौर पर उन संगठनों को प्राथमिकता दी जाती है जो एक विशेष स्थान पर कई वर्षों से दही हांडी कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहे हैं।

वर्ली के जंबोरी मैदान को हाल ही में वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के सौजन्य से उन्नत सुविधाओं के साथ एक स्पोर्ट्स हब में बदल दिया गया था। दोनों ने उन्नयन के लिए लगभग 75 लाख रुपये दिए थे।