महाराष्ट्र

मुंबई: 2 लाख अवैध बांग्लादेशियों के राशन कार्ड रद्द होने का BJP नेता किरीट सोमैया ने स्वागत किया

SHIDDHANT
24 Oct 2025 11:15 PM IST
मुंबई: 2 लाख अवैध बांग्लादेशियों के राशन कार्ड रद्द होने का BJP नेता किरीट सोमैया ने स्वागत किया
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Maharashtra महाराष्ट्र: भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मुंबई में अवैध रूप से बसे 2 लाख बांग्लादेशियों के राशन कार्ड रद्द किए जाने के सरकारी फैसले का स्वागत किया। सोमैया ने कहा, "मुंबई में 2 लाख बांग्लादेशी अवैध रूप से बस चुके हैं। मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि इन लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। सोमैया ने यह भी कहा कि राशन कार्ड और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ केवल देश के वास्तविक नागरिकों को ही मिलना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि अवैध रूप से बसे लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत चिन्हित किया जाना चाहिए और उन्हें समाज और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित किया जाना उचित है।
भाजपा नेता ने सरकार की इस पहल को सही दिशा में कदम बताया और कहा कि यह निर्णय न केवल सामाजिक सुरक्षा और नागरिकता कानूनों के अनुसार उचित है, बल्कि शहर की संसाधनों और सुविधाओं की सुरक्षा के लिए भी जरूरी था। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर अवैध आव्रजन से न केवल आर्थिक दबाव बढ़ता है, बल्कि शहर की सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं को भी बढ़ावा मिलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि राशन कार्ड जैसी सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग रोकना बेहद जरूरी है, ताकि वास्तविक नागरिकों को इसका लाभ सही समय पर मिले। इस पहल से सरकार को अवैध आबादी की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
सोमैया ने आगे कहा कि सरकार को इस दिशा में निरंतर निगरानी और जांच जारी रखनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई भी अवैध व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ न उठा सके। उन्होंने कहा कि यह कदम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
स्थानीय नागरिकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि अवैध रूप से बसे लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जाने से शहर की संसाधनों पर दबाव कम होगा और वास्तविक नागरिकों को सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर, मुंबई में 2 लाख अवैध बांग्लादेशियों के राशन कार्ड रद्द किए जाने के फैसले पर BJP नेता किरीट सोमैया ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय कानून और नागरिक अधिकारों के अनुसार उचित है और भविष्य में इस तरह की पहल से शहर में संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा।
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