Mumbai: बांद्रा कोर्ट ने महिला के घरेलू हिंसा के दावे को किया खारिज

Mumbai मुंबई: बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बांद्रा की ओ.एन.जी. सी. कॉलोनी में रहने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी है। महिला ने अपने अलग रह रहे पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। महिला को आशंका थी कि पति उसे और उसके बेटे को संपत्ति से बेदखल कर रहा है। कोर्ट ने याचिका खारिज Rejecting the petition करते हुए कहा कि उनके तलाक की याचिका में समझौते की शर्तों या घरेलू हिंसा का अनुमान लगाने के लिए कोई अन्य प्रकृति का दस्तावेजी सबूत नहीं था। दंपति की शादी 2003 में अमृतसर, पंजाब में हुई थी और इस शादी से उनका एक बेटा भी है। 2019 में दोनों ने तलाक की याचिका divorce petition. दायर की थी।

महिला ने अपनी कॉपी में कहा कि चूंकि वह अपनी शादी बचाना चाहती थी, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और कोर्ट ने दोनों के बीच कुछ सहमति शर्तें दायर कीं। “पति उन सहमति शर्तों का पालन करने के लिए तैयार नहीं था। जब मामला निपटाया गया, तो वह बांद्रा स्थित संपत्ति को बेचने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा पति ने महिला के पिता से 10 लाख रुपये और कुछ आभूषण भी जबरन हड़प लिए थे।'' महिला ने आरोप लगाया कि उसे आर्थिक हिंसा की आशंका है, जिसके लिए उसे मजबूर होना पड़ेगा, इसलिए उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने आवेदन पर गौर करने के बाद महिला को बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत देने के लिए, पति के कहने पर साझा घर में हुई घरेलू हिंसा का सबूत होना जरूरी है।“हालांकि, यहां कथित घरेलू हिंसा को साबित करने के लिए कोई तथ्य नहीं है और न ही पत्नी द्वारा कोई सबूत दिया गया है। यहां उसे केवल बेदखली और आर्थिक हिंसा की आशंका है, क्योंकि उसका अलग हुआ पति सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है," अदालत ने कहा।इस प्रकार, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की आशंका के आधार पर दायर किए गए मामले को अदालत ने खारिज कर दिया और पत्नी द्वारा अलग हुए पति के खिलाफ कोई सबूत पेश न किए जाने पर उसका निपटारा कर दिया।