Mumbai : 246 करोड़ का दहिसर रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट अंतिम चरण में
Maharashtra महाराष्ट्र: नॉर्थ मुंबई के पर्यावरण और जल संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए शुरू किया गया दहिसर रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुँच गया है। 246 करोड़ रुपये की लागत वाला यह प्रोजेक्ट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल के प्रयासों और निगरानी के बाद तेजी से पूरा हुआ है। यह पहल मई 2024 में गोयल के लोकसभा MP चुने जाने के बाद उनके रिव्यू के बाद और भी गति पकड़ गई।
प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य दहिसर नदी में सीवेज के प्रवाह को रोकना, पानी की गुणवत्ता बढ़ाना और नदी के साफ-सुथरे हिस्से को सुरक्षित करना है। इसके तहत नदी किनारे एडवांस्ड मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर (MBR) टेक्नोलॉजी पर आधारित दो स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाए गए हैं। इंदिरा नगर में 5.0 MLD क्षमता वाला STP और सुकुरवाड़ी में 1.5 MLD क्षमता वाला STP पूरी तरह से ऑटोमेटेड हैं। दोनों प्लांटों का सिविल और मैकेनिकल काम 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है और वर्तमान में कमीशनिंग और हैंडओवर प्रक्रिया चल रही है।
इन प्लांटों से ट्रीट किए गए पानी का पुनः इस्तेमाल बागवानी, सड़क की सफाई और अन्य म्युनिसिपल कार्यों में किया जाएगा। इससे न केवल सस्टेनेबल वॉटर मैनेजमेंट को बल मिलेगा बल्कि स्थानीय निवासियों को साफ और सुरक्षित जल स्रोत भी उपलब्ध होंगे। तुलसी झील से मनोरी क्रीक तक 12 किलोमीटर लंबी दहिसर नदी पिछले कई वर्षों से बिना ट्रीटमेंट वाले कचरे की वजह से प्रदूषित हो रही थी।
इस दिशा में पहला गंभीर कदम मुंबई में 26 जुलाई 2005 की बाढ़ के बाद चितले कमेटी की सिफारिश के अनुसार उठाया गया। इसके बाद BMC ने बृहन्मुंबई स्टॉर्मवॉटर डिस्पोज़ल इनिशिएटिव के तहत इस परियोजना को आगे बढ़ाया। हालांकि प्रोजेक्ट पहले भी कई बार देरी का सामना कर चुका था, लेकिन पिछले डेढ़ साल में पीयूष गोयल के सक्रिय हस्तक्षेप से काम की गति काफी बढ़ गई।
गोयल ने कहा कि यह प्रोजेक्ट न केवल नदी के पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करेगा, बल्कि स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित जल सुनिश्चित करेगा। प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के बाद दहिसर नदी में ट्रीटमेंट की गई पानी की मात्रा काफी बढ़ जाएगी, जिससे नदी के जल स्तर और गुणवत्ता में सुधार होगा।
इस पहल से मुंबई की सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर योजना को भी मजबूती मिलेगी और नगर निगम के संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से भविष्य में बाढ़ और जल-संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
