Mumbai: रिहैब हाउसिंग के लिए धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मलाड की 118 एकड़ ज़मीन सौंपी

Mumbai: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को मलाड-मालवानी के मुक्तेश्वर में 118 एकड़ ज़मीन का कब्ज़ा धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (DRP) को सौंप दिया, जिससे स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) -- नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (NMDPL) -- के लिए रिहैबिलिटेशन बिल्डिंग की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन शुरू करने का रास्ता साफ़ हो गया।

नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप के बीच एक SPV है।

इस साइट का इस्तेमाल धारावी के उन निवासियों को घर देने के लिए किया जाएगा जो धारावी के अंदर इन-सीटू रिहैबिलिटेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं।

अधिकारियों ने कहा कि मलाड की ज़मीन DRP के कब्ज़े में आने वाली तीसरी बड़ी ज़मीन है, इससे पहले कुर्ला में मदर डेयरी लैंड और मुलुंड में जामास साल्टपैन लैंड आ चुकी है।

इस साइट पर ज़्यादातर ऊपरी मंज़िल पर रहने वाले लोग और वे लोग रहेंगे जो 1 जनवरी, 2011 के बाद और 15 नवंबर, 2022 से पहले धारावी में बस गए थे।

प्रोजेक्ट की शर्तों के मुताबिक, इन लोगों को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) के अंदर मॉडर्न, प्लान्ड टाउनशिप में बसाया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए दिए गए दूसरे पार्सल की तरह, मलाड की ज़मीन का मालिकाना हक भी DRP/SRA के पास रहेगा, जबकि SPV के पास डेवलपमेंट के अधिकार होंगे।

118 एकड़ ज़मीन की कुल कीमत लगभग 540 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें से 135 करोड़ रुपये NMDPL ने डेवलपमेंट के अधिकारों के प्रीमियम के तौर पर पहले ही दे दिए हैं।

उन्होंने आगे कहा, "मुक्तेश्वर में तय 140 एकड़ में से 118 एकड़ अब सौंप दी गई है, जबकि 22 एकड़ पर अभी भी केस चल रहा है।" कुल मिलाकर, राज्य ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत अच्छे और सस्ते घरों के मकसद से MMR में करीब 540 एकड़ ज़मीन के टुकड़े पहचाने और दिए हैं।

इसमें कुर्ला की ज़मीन, कंजूर, भांडुप और मुलुंड की नमक की ज़मीनें, और देवनार डंपिंग ग्राउंड के कुछ हिस्से शामिल हैं, ताकि बड़े पैमाने पर पुनर्वास हो सके।

इस हैंडओवर से पुनर्वास घरों के कंस्ट्रक्शन में तेज़ी आने और फेज़ में रीडेवलपमेंट को रफ़्तार मिलने की उम्मीद है, ताकि धारावीकर सात साल के समय में एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपने नए घरों में जा सकें।

अनुमान है कि करीब 10 लाख लोगों के पुनर्वास के लिए करीब 1.25-1.5 लाख नए घर बनाए जाएंगे।