Mumbai: पिछले एक दशक में 'बेस्ट' को 11 हजार करोड़ रुपये का भुगतान
Maharashtra महाराष्ट्र: मुंबई महानगरपालिका ने ट्रेड यूनियनों के उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई महानगरपालिका बेस्ट पहल के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है। पिछले दस वर्षों में मुंबई महानगरपालिका ने बेस्ट पहल को 11,232 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। महानगरपालिका प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगामी बजट में भी बेस्ट को पर्याप्त सहायता प्रदान की जाएगी। कुर्ला में हुए भीषण बस हादसे के बाद बेस्ट पहल में परिवहन विभाग की दुर्दशा पर चर्चा हो रही है। बेस्ट पहल मुंबई महानगरपालिका का अभिन्न अंग है और महानगरपालिका द्वारा बेस्ट को वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग जोर पकड़ रही है।
इस मामले को लेकर बेस्ट में कामगार सेना के पदाधिकारियों ने कुछ दिन पहले महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगरानी से मुलाकात की थी। श्रमिक संगठन ने बेस्ट को वित्तीय सहायता प्रदान करने और बेस्ट बसों का लीज एग्रीमेंट रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, महानगरपालिका आयुक्त ने कोई आश्वासन नहीं दिया, ऐसा कामगार सेना ने आरोप लगाया है। महानगरपालिका प्रशासन के इस रुख का विरोध करने के लिए 26 दिसंबर को काली पट्टी बांधकर काम करने की अपील भी श्रमिकों से की गई है। मुंबईकरों से भी इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है। हालांकि मनपा प्रशासन ने कामगार सेना और श्रमिक संगठनों के आरोपों को खारिज कर दिया है।
मुंबई मनपा प्रशासन सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के महत्व और इस परिवहन व्यवस्था को चलाने में आने वाली चुनौतियों से पूरी तरह वाकिफ है। इसलिए पिछले कई वर्षों से मनपा हाईबेस्ट पहल को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। बेस्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मनपा ने पिछले 10 वर्षों में हाईबेस्ट पहल को 11,232 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की है। मुंबई मनपा ने 2019-20 से 2023-24 तक की पांच साल की अवधि के दौरान बेस्ट पहल को 8,594 करोड़ 24 लाख रुपये की पर्याप्त राशि प्रदान की है। चालू वित्तीय वर्ष में मनपा ने बेस्ट पहल को 850 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। इसके अलावा मनपा ने ई-बसों की खरीद के लिए अब तक 493 करोड़ रुपये प्राप्त करने की पहल की है। महानगरपालिका ने इस वर्ष बेस्ट के कर्मचारियों को 80 करोड़ रुपए का अनुग्रह अनुदान (दिवाली बोनस) प्रदान किया है। साथ ही महानगरपालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगामी बजट में भी इसके लिए पर्याप्त प्रावधान करने की योजना है।
