Mumbai में बहुमंजिला उच्च सुरक्षा जेल
Maharashtra महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा में घोषणा की कि मुंबई में बहुमंजिला उच्च सुरक्षा वाली जेल और एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। कैदियों को मानवाधिकार के अनुसार जेल में आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सुविधाएं प्रदान करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें ऐसा न लगे कि जेल में रहना बाहर रहने से बेहतर है। फडणवीस ने कहा कि जेल और सुधार सेवाएं नामक एक अलग बल स्थापित किया जाएगा और इसका प्रमुख जेल और सुधार सेवाओं का महानिदेशक होगा। राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से नए जेल अधिनियम विधेयक को मंजूरी दे दी। इस अधिनियम में सुरक्षाकर्मी, कैदी, उनके अधिकार और सुविधाएं, मामलों की सुनवाई, सजा, कैदियों का वर्गीकरण आदि जैसे विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। राज्य की जेलों में वर्तमान में ब्रिटिश काल के कानून, जेल अधिनियम 1894 और निषेध अधिनियम 1900 लागू हैं।
अब आधुनिक आवश्यकताओं, तकनीक और समय के साथ बदले अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आदर्श कारागार अधिनियम 2023 तैयार कर सभी राज्यों को भेजा है। कुछ राज्यों ने इसे वैसे ही स्वीकार कर लिया है और कुछ राज्यों ने इसमें आवश्यक बदलाव कर इसे लागू किया है। राज्य ने कुछ बदलावों के साथ नया अधिनियम प्रस्तावित किया है और यह विधेयक विधानसभा में चर्चा में है। उस समय फडणवीस ने अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा था, मैंने सैन फ्रांसिस्को में 100 साल पुरानी अलकाट्राज़ जेल देखी है। इस पांच-छह मंजिला जेल से कोई भी कैदी भागने में सफल नहीं हुआ है। तीन ने कोशिश की, लेकिन वे मर गए। राज्य की कई जेलों में क्षमता से कई गुना कैदी हैं और कुछ जगहों पर कैदी बारी-बारी से सोते हैं। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए विदेशों की बहुमंजिला जेलों की तर्ज पर राज्य में नई बहुमंजिला और उच्च सुरक्षा वाली जेलें बनाई जाएंगी। पुणे में दो मंजिला जेल बनाई जाएगी और मुंबई में कुछ जगहों का चयन किया गया है, फडणवीस ने बताया।
