एमयू ने कहा- 'सद्भावना के तहत सीनेट चुनाव स्थगित किये गये'

मुंबई : मुंबई विश्वविद्यालय ने कहा है कि सीनेट चुनावों को स्थगित करने की उसकी कार्रवाई "पूरी तरह से सद्भावना" में थी और इसका उद्देश्य पूरी तरह से "अपनी मतदाता सूची का शोधन और सुधार" करना था। विश्वविद्यालय ने यह भी दावा किया है कि वह "राज्य सरकार के वैधानिक निर्देशों के तहत" कार्य कर रहा था।

वकील सागर देवरे द्वारा सितंबर में सीनेट चुनाव को निलंबित करने के विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में, मुंबई विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सुनील भिरूद ने एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह "राजनीतिक दबाव" के कारण किया गया था।

देवरे ने मांग की कि सीनेट चुनावों पर रोक लगाने वाले एमयू द्वारा जारी परिपत्र को रद्द किया जाए और विश्वविद्यालय को 10 सितंबर को निर्धारित चुनाव कार्यक्रम शुरू करने और पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया जाए।

स्थगन की ओर ले जाने वाली घटनाओं का कालक्रम

9 अगस्त को एक चुनाव अधिसूचना जारी की गई और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 10 सीटों के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के 'सीनेट चुनाव' की घोषणा की गई। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त थी। हालांकि, एमयू ने 17 अगस्त को एक परिपत्र जारी कर सीनेट चुनाव पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी।

अधिवक्ता युवराज नरवंका के माध्यम से दायर विश्वविद्यालय के हलफनामे में तर्क दिया गया कि अंतिम मतदाता सूची तैयार करते समय उसने "अत्यधिक सावधानी" बरती थी। निष्पक्षता के मामले में, स्क्रूटनी के बाद के दौर में, विश्वविद्यालय ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी उम्मीदवारों के लिए समान नियम/मानदंड लागू किया जाए।

आशीष शेलार ने आपत्ति जताई

इस बीच 9 अगस्त को बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने मतदाता सूची पर आपत्ति जताई और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा.

इसके बाद सरकार ने एमयू से शेलार की शिकायत पर गौर करने और तब तक चुनाव स्थगित करने को कहा।

शेलार की शिकायत नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन से एक दिन पहले 17 अगस्त को एमयू को भेज दी गई थी।

एमयू ने दावा किया कि हालांकि उसने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने से पहले गहन जांच की थी, लेकिन एक दिन के भीतर शालार की शिकायत की जांच करना असंभव था।

हलफनामे में कहा गया है, "कुल मतदाताओं की संख्या 1,13,000 से अधिक होने के कारण पूरी सूची की दोबारा जांच करना और विस्तृत दोबारा जांच करना और उसी दिन के अंत तक रिपोर्ट जमा करना असंभव और अव्यवहारिक था।"

इसमें कहा गया है: "पहले की जांच के बावजूद, सरकार 'अभी भी दोबारा जांच पर जोर दे रही है।' मतदाताओं की भारी संख्या और आपत्तियों की प्रकृति के कारण दिन के अंत तक यह संभव नहीं था।

इसलिए चुनाव टाल दिया गया और शेलार से विस्तृत प्रतिनिधित्व मांगा गया।

इस बीच, चुनाव समिति ने "अत्यधिक तत्परता और परिश्रम" के साथ चार बैठकें बुलाईं और अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद है।

एमयू ने दावा किया है कि एक बार रिपोर्ट जमा हो जाने के बाद, वह चुनाव के लिए संशोधित समय सारिणी प्रकाशित करेगा।