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महाराष्ट्र
सांसदों का भाव 150 करोड़! संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया खरीद-फरोख्त का गंभीर आरोप
Ratna Netam
22 Nov 2026 3:14 PM IST

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संजय राउत का तंज
मुंबई। प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि विधेयक के समर्थन में वोट हासिल करने के लिए सांसदों को 150-150 करोड़ रुपये तक की पेशकश की जा रही है। उन्होंने इस कथित खरीद-फरोख्त को 'पॉलिटिकल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' करार देते हुए कहा कि देश की राजनीति में सांसदों का भाव तय किया जा रहा है।संजय राउत ने 21 नवंबर को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि दो दिन पहले तक सांसदों को 100 करोड़ रुपये देने की कथित चर्चा थी, लेकिन अब यह रकम बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के सांसद परिसीमन विधेयक के समर्थन में मतदान करते हैं, तो इस कथित रकम को याद रखा जाना चाहिए।राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के कुछ प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं को दूसरे दलों के सांसदों से संपर्क करने और विधेयक के समर्थन में उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, उन्होंने कथित तौर पर संपर्क किए गए सांसदों या इन नेताओं के नाम सार्वजनिक नहीं किए और अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत भी पेश नहीं किया।
'दो दिन में 100 करोड़ से 150 करोड़ हुआ सांसदों का भाव'
संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सांसदों से बड़े पैमाने पर संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से प्रत्येक सांसद को 150 करोड़ रुपये तक देने की पेशकश की जा रही है।उन्होंने कहा कि दो दिन पहले यह कथित रकम 100 करोड़ रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि यदि महाराष्ट्र के सांसद इस विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं, तो इस आंकड़े को जरूर याद रखा जाना चाहिए।शिवसेना (UBT) सांसद ने इसे देशव्यापी राजनीतिक खरीद-फरोख्त बताते हुए कहा कि यह केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार, अलग-अलग राजनीतिक दलों के सांसदों को अपने पाले में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
अमित शाह के बार-बार मुंबई आने पर उठाए सवाल
राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बार-बार मुंबई दौरे को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि पिछले कुछ महीनों में अमित शाह इतनी बार मुंबई क्यों आ रहे हैं और इन दौरों के दौरान क्या राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों को कथित तौर पर दिए जाने वाले पैसों की व्यवस्था मुंबई से की जा रही है। राउत के मुताबिक, महाराष्ट्र के कुछ सत्ताधारी नेताओं को इस पूरे राजनीतिक अभियान में अहम जिम्मेदारी दी गई है।उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के भीतर पहले भी टूट हुई है और विधायकों तथा सांसदों के पाला बदलने को लेकर बड़े आर्थिक लेन-देन के आरोप लगते रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने वर्तमान कथित पेशकश पर सवाल उठाए।
पहले भी सांसदों की खरीद-फरोख्त का लगाया था आरोप
संजय राउत ने महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी विधायकों और सांसदों को पार्टी बदलने के लिए कथित तौर पर बड़ी रकम दी गई थी।उन्होंने दावा किया कि पांच साल पहले एक विधायक के लिए 50 करोड़ रुपये और एक सांसद के लिए 75 करोड़ रुपये तक की रकम की चर्चा थी। राउत ने अपनी पार्टी छोड़ने वाले छह सांसदों को लेकर भी आरोप लगाया कि उन्हें 80-80 करोड़ रुपये दिए गए थे। उन्होंने इन कथित सौदों को महाराष्ट्र की राजनीति में खरीद-फरोख्त का उदाहरण बताया।उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर भी सवाल उठाए। हालांकि, इन आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
परिसीमन विधेयक को लेकर क्यों मचा है विवाद?
परिसीमन का अर्थ जनसंख्या और अन्य निर्धारित संवैधानिक मानदंडों के आधार पर लोकसभा तथा विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण करना है।प्रस्तावित परिसीमन व्यवस्था को लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया से भी जोड़ा गया है। इसके तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव चर्चा में रहा है।इससे पहले अप्रैल 2026 में इस विषय से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में आवश्यक विशेष बहुमत नहीं मिल सका था। इसके बाद उससे संबंधित परिसीमन विधेयक और एक अन्य आश्रित विधेयक पर आगे कार्रवाई नहीं हुई थी।अब सरकार की ओर से इस विषय पर नए सिरे से विधायी पहल की संभावनाओं के बीच राजनीतिक दलों के बीच समर्थन जुटाने को लेकर चर्चा तेज है। इसी पृष्ठभूमि में संजय राउत ने सांसदों को कथित तौर पर 150 करोड़ रुपये देने की पेशकश का आरोप लगाया है।
बीजेपी नेता ने आरोपों को बताया बचकाना
संजय राउत के आरोपों पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने उनके दावों को बचकाना बताया और कहा कि ऐसे आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया जाता।इस बयान के बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी टकराव और बढ़ गया है। जहां राउत केंद्र सरकार पर विधेयक के समर्थन के लिए सांसदों को कथित तौर पर खरीदने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी ने उनके दावों को खारिज किया है।फिलहाल सांसदों को 150 करोड़ रुपये की पेशकश किए जाने के आरोप के समर्थन में कोई सार्वजनिक दस्तावेज या स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आया है। ऐसे में यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच बना हुआ है।
संसद के विशेष सत्र पर भी उठाए सवाल
राउत ने संसद का अगला सत्र बुलाने में हो रही देरी को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि सरकार पहले प्रस्तावित विधेयक के लिए आवश्यक सांसदों का समर्थन जुटाना चाहती है और उसके बाद ही संसद की बैठक बुलाने की दिशा में आगे बढ़ेगी।उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त समर्थन नहीं है, इसलिए सांसदों से संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, संसद का विशेष सत्र बुलाने और समर्थन जुटाने के बीच संबंध होने का उनका दावा भी अभी अपुष्ट है।परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद जारी हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा का विषय बना रह सकता है।
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