Bomb की धमकी से देशभर में 500 से अधिक उड़ानें बाधित, विमानन क्षेत्र हाई अलर्ट पर

Mumbai मुंबई: मुंबई और देश भर में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों को निशाना बनाकर बम की धमकियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अकेले मंगलवार को 100 से ज़्यादा उड़ानों को बम की धमकियाँ मिलीं, हालाँकि जाँच में कोई विस्फोटक नहीं मिला। ये धमकियाँ नई नहीं हैं; पिछले कई दिनों में 500 से ज़्यादा उड़ानों को ऐसी ही चेतावनी मिली है। विमानन विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास हो सकता है, जिसमें अपराधियों का लक्ष्य देश की वित्तीय वृद्धि में विमानन क्षेत्र के योगदान को बाधित करना है।

बार-बार बम की धमकियों के कारण आपातकालीन लैंडिंग और व्यापक निरीक्षण हुए हैं, जिससे एयरलाइनों को काफ़ी वित्तीय नुकसान हुआ है और यात्रियों को परेशानी हुई है। आज तक, सभी धमकियाँ झूठी रही हैं। रिपोर्ट बताती हैं कि 14 अक्टूबर से 510 से ज़्यादा उड़ानों में बम की धमकियाँ मिली हैं, जिससे देरी और शेड्यूल में व्यवधान के कारण ₹1,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इन धमकियों का सबसे ज़्यादा निशाना मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख केंद्रों से आने-जाने वाली उड़ानें हैं।

ये धमकियाँ 14 अक्टूबर को शुरू हुईं जब सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि तीन उड़ानों में बम रखे गए हैं। इसके बाद से धमकियाँ बढ़ती ही गईं, हर दिन दर्जनों उड़ानों को निशाना बनाया जा रहा है। इनमें से ज़्यादातर धमकियाँ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) और फ़ेसबुक पर पोस्ट की गईं, लेकिन इन प्लेटफ़ॉर्म ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर विमानन अधिकारियों के साथ सहयोग करने से काफ़ी हद तक परहेज़ किया है। मुंबई पुलिस ने अब तक 14 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से 17 वर्षीय एक लड़के को गिरफ़्तार किया गया है, जिसने अपने दोस्त से बदला लेने की धमकी दी थी, और दिल्ली में शुभम उपाध्याय नामक 25 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है, जिसने स्वीकार किया कि उसने प्रसिद्धि पाने के लिए झूठे दावे किए थे।

साइबर वकील प्रशांत माली ने कठोर कानूनी दंड की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, क्योंकि मौजूदा कानून उन अपराधियों को नहीं रोकते हैं जो पहचान से बचने के लिए VOIP जैसी गुमनाम कॉलिंग विधियों का उपयोग करते हैं। जवाब में, केंद्र सरकार ने 26 अक्टूबर को एक सलाह जारी की, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को निर्देश दिया गया कि वे झूठी जानकारी को तुरंत हटा दें या धारा 17 के तहत प्रतिरक्षा खोने का जोखिम उठाएँ। सरकार झूठे बम की धमकी देने वालों के लिए जुर्माना और संभावित नो-फ़्लाई स्थिति सहित सख्त दंड लगाने के लिए संशोधनों पर भी विचार कर रही है।