मोदी सरकार नियोक्ता-विशिष्ट कानूनों के साथ श्रमिक आंदोलन को समाप्त कर रही है : कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले

महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार नियोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और श्रमिक आंदोलन के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए कानून बना रही है। मोदी सरकार ने नियोक्ता-विशिष्ट कानून लाकर श्रमिक आंदोलन और श्रम प्रणाली को समाप्त कर दिया है। पटोले ने यहां पनवेल में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) के राज्य स्तरीय सत्र में कहा कि वह किसानों को अलग-थलग करने के लिए तीन काले कानून भी लाए, लेकिन नागरिकों के आंदोलन ने केंद्र को इन कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया।

उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद कई कल्याणकारी कदम उठाए और कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की मदद से देश को शक्तिशाली बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इन उपलब्धियों को खत्म करने का काम कर रही है।

श्रमिकों को विभिन्न अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने वाले कानूनों को नियोक्ताओं और गुलाम श्रमिकों के हितों की पूर्ति करने वाले कानूनों को लाकर बदल दिया गया है। पटोले ने आरोप लगाया कि देश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को चंद उद्योगपतियों को दिया जा रहा है जो केंद्र के हितैषी हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने, लोगों के बैंक खातों में 15 लाख रुपये देने के साथ-साथ कृषि आय को दोगुना करने के वादे अधूरे हैं, जिस पर सवार होकर भाजपा 2014 और 2019 में सत्ता में आई थी। मोदी सरकार ने उद्योगपति मित्रों का 10.50 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया लेकिन मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। इंटक देश की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन है। पटोले ने दावा किया कि महाराष्ट्र और केंद्र में सत्ता में लाने के लिए लोगों और श्रम शक्ति को कांग्रेस के पीछे एकजुट होना चाहिए।

न्यूज़ क्रेडिट :- लोकमत टाइम्स

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