आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए यूपीए सरकार के बनाए कानूनों को कमजोर कर रही है मोदी सरकार: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) द्वारा बनाए गए कानूनों को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आने के बाद उन्हें और मजबूत करेगी। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के जलगांव-जामोद में आदिवासी महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि आदिवासी देश के "पहले मालिक" हैं और उन्हें अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार प्राप्त हैं।

मोदी सरकार पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिकार, पंचायत राज अधिनियम और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे कानूनों को कमजोर कर रही थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आदिवासियों को 'वनवासी' कहते हैं. 'आदिवासी' और 'वनवासी' शब्दों के अलग-अलग अर्थ हैं।

"वनवासी का मतलब है कि आप केवल जंगलों में रह सकते हैं, शहरों में नहीं, आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते हैं और हवाई जहाज से यात्रा नहीं कर सकते हैं," उन्होंने कहा।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम आदिवासियों की जमीन छीनकर अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं.

उन्होंने कहा, ''जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इन कानूनों को मजबूत करेंगे और आपके कल्याण के लिए नए कानून बनाएंगे।''

गांधी ने कहा कि उनकी दादी (पूर्व प्रधानमंत्री) इंदिरा गांधी कहा करती थीं कि आदिवासी देश के पहले मालिक हैं।

उन्होंने कहा, ''अगर आप आदिवासियों की संस्कृति और इतिहास को नहीं समझेंगे तो आप देश को नहीं समझ पाएंगे.''

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