लाखों करोड़ों लोगों को परेशान किया जा रहा: किशोरी बहन के साथ मिलकर की घोषणा

Maharashtra महाराष्ट्र: विधानसभा चुनाव नतीजों में 'कोना पलटने' वाली 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन' योजना में बदलाव आना तय है। ऐसी शिकायतें हैं कि 2.5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय और घर पर चार पहिया वाहन वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा रही हैं, इसलिए अब आवेदनों की जांच की जाएगी। पूर्व महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने 'लोकसत्ता' को बताया कि जांच के बाद अवैध तरीके से आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे. इसके कारण 15 से 20 फीसदी यानी. 35 से 50 लाख महिलाओं को लाभ छोड़ना पड़ सकता है।

महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने घोषणा की कि 'लड़की बहिन योजना' जारी रहेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बढ़ी हुई किस्त वित्तीय नियोजन में उचित समन्वय के बाद दी जाएगी। वहीं, मालूम हो कि कई शिकायतें मिली हैं कि महिलाएं नियमों से हटकर योजना का लाभ ले रही हैं. इसके चलते आवेदनों की जांच शुरू कर दी गई है और 2 करोड़ 34 लाख लाभार्थियों में से 15 से 20 फीसदी महिलाओं के अपात्र होने की संभावना है.

प्रारंभ में, यह योजना परिवार की केवल एक महिला के लिए थी, लेकिन बाद में मतदान के उद्देश्य से इसे 21 से 65 वर्ष की आयु के बीच की परिवार की सभी महिलाओं के लिए बढ़ा दिया गया। दो मुख्य शर्तें थीं महिला का बैंक खाता और परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपये से कम। राज्य में पात्र आयु वर्ग की 4.7 करोड़ महिला मतदाताओं में से 2.47 करोड़ महिलाओं ने योजना के लिए आवेदन किया था। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए कुल 46,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. चुनाव के दौरान आवेदन करने वाली 13 लाख महिलाओं के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक कर दिए गए हैं। लाभार्थियों को दिसंबर की किस्त का भुगतान करने के प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी.