Milind देवड़ा ने महाराष्ट्र सरकार से 11 एकड़ ज़मीन ट्रांसफर करने की मांग की
Maharashtra महाराष्ट्र: राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से मुंबई में हेल्थकेयर और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठाने की अपील की है। देवड़ा ने महाराष्ट्र सरकार से 11 एकड़ ज़मीन, जिस पर वर्तमान में रिचर्डसन एंड क्रूडास का कब्ज़ा है, उसे सर जे.जे. ग्रुप ऑफ़ हॉस्पिटल्स और ग्रांट मेडिकल कॉलेज को ट्रांसफर करने की सिफारिश की है।
देवड़ा और शिंदे के बीच हुई बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया, जिसमें ज़मीन के ट्रांसफर से मुंबई के पब्लिक हेल्थकेयर और मेडिकल रिसर्च क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास होने की संभावना बताई गई। देवड़ा ने सोशल मीडिया पर इस प्रपोज़ल की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए कहा कि ज़मीन का इस्तेमाल कर के मुंबई में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड मेडिकल सर्विसेज़, कैंसर ट्रीटमेंट सुविधाओं और मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मुंबई में मेडिकल एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग तेजी से बढ़ रही है। ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जे.जे. हॉस्पिटल्स को इस ज़मीन के ट्रांसफर से विस्तार करने का अवसर मिलेगा, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और मेडिकल रिसर्च में नए प्रयोग और टेक्नोलॉजी आधारित समाधान विकसित किए जा सकेंगे।
देवड़ा के अनुसार, यह पहल न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में मदद करेगी बल्कि शहर के सबसे बड़े पब्लिक हॉस्पिटल्स में एकीकृत कैंसर ट्रीटमेंट और उन्नत चिकित्सकीय सेवाओं की क्षमता को भी मजबूत करेगी। इसके साथ ही, मेडिकल छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास होगा।
मिलिंद देवड़ा ने यह भी कहा कि ज़मीन का ट्रांसफर सीधे प्रशासनिक और सरकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से होना चाहिए ताकि किसी भी कानूनी या औपचारिक अड़चन से बचा जा सके। उनका मानना है कि इस कदम से मुंबई में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा का स्तर अगले कुछ वर्षों में काफी बेहतर होगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा।
इस प्रस्ताव के जरिए देवड़ा ने यह संदेश भी दिया कि राजनीतिक नेतृत्व के सहयोग से हेल्थकेयर और शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह ज़मीन ट्रांसफर मुंबई के नागरिकों और मरीजों के हित में होगा और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में हेल्थकेयर को मजबूती देगा।
