मिड डे मील घोटाला: 5 साल बाद NCP नेता मोहन पाटिल गिरफ्तार

मुंबई। अभिनव शेतकारी शिक्षण मंडल के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष-मोहन पाटिल को आखिरकार शुक्रवार को मीरा भयंदर-वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने धन के दुरुपयोग, कुप्रबंधन, गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट को पाटिल और अकाउंटेंट-प्रशांत पाटिल सहित सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के दो ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत याचिका (एबीए) को खारिज करने में लगभग पांच साल लग गए। पिछले महीने एबीए खारिज होने के बाद प्रशांत पाटिल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मोहन पाटिल, जो खुद भी एनसीपी नेता हैं, भाग रहे थे.

"मोहन पाटिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे ठाणे की जिला सत्र अदालत में पेश करने के बाद तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।" डीसीपी (अपराध) अविनाश अंबुरे

मामला भयंदर (पूर्व) के गोड़देव गांव इलाके में ट्रस्ट द्वारा संचालित एक शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा है। प्रबंध समिति के खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली शिकायत 2018 में एक सदस्य अशोक पाटिल द्वारा दायर की गई थी।हालाँकि, काफी टाल-मटोल के बाद नवघर पुलिस स्टेशन ने आखिरकार मोहन पाटिल, नरेश पाटिल और तीन अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 198, 199, 200, 205, 420, 467, 468, 471, 472, 477ए के तहत मामला दर्ज किया। 21 जुलाई, 2018 को न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), ठाणे के एक आदेश के बाद।

निचली अदालत द्वारा 5 अप्रैल, 2019 को उनकी एबीए खारिज करने के बाद, आरोपियों ने 10 अप्रैल, 2019 को उच्च न्यायालय से राहत मांगी, जिसने अंतरिम राहत दे दी। हालाँकि, एबीए का निपटान लगभग पाँच वर्षों की अवधि तक लंबित रहा। गौरतलब है कि आरोपियों की ओर से वकील अलग-अलग कारण बताकर 32 बार कोर्ट से तारीखें ले चुके हैं। इसके बाद अशोक पाटिल ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) दायर की। 25 जनवरी 2024 को याचिका पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने देरी को माफ कर दिया, जबकि उच्च न्यायालय से मामले की शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने 24 फरवरी, 2024 को मोहन पाटिल और प्रशांत पाटिल के एबीए को खारिज कर दिया।