MHADA redevelopment नीति को मंजूरी, व्यक्तिगत घर मालिकों की कोई भूमिका नहीं
Mumbai मुंबई : राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मुंबई शहर और उसके उपनगरों में 20 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) हाउसिंग कॉलोनियों के एकीकृत और समूह पुनर्विकास हेतु एक नीति को मंज़ूरी दे दी। गौरतलब है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि निवासियों से व्यक्तिगत सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा "क्योंकि यह नीति उच्चतम संभव पुनर्वास फ़्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) प्रदान करती है"। निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त डेवलपर्स को संबंधित हाउसिंग सोसाइटियों से सहमति प्रस्ताव प्राप्त करना आवश्यक होगा।म्हाडा पुनर्विकास नीति को मंज़ूरी, व्यक्तिगत घर मालिकों की कोई भूमिका नहींप्रेस नोट में दावा किया गया है कि यह नीति मुंबई शहर और उसके उपनगरों में नागरिकों के लिए बड़ी संख्या में किफायती घर उपलब्ध कराएगी।
