MH: महाराष्ट्र चुनाव में सहयोगियों के बीच तालमेल की होगी परीक्षा

Mumbai मुंबई: शिवसेना और एनसीपी में फूट के बाद आधा दर्जन प्रमुख खिलाड़ियों, एक खंडित राजनीति, मराठा कोटा आंदोलन और एक उत्साही विपक्ष के साथ, महाराष्ट्र में पिछले चुनावों के बाद से नाटकीय बदलावों के बीच विधानसभा चुनावों में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश (403) के बाद दूसरी सबसे बड़ी 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी, चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की। कांग्रेस सांसद वसंत चव्हाण की मृत्यु के कारण आवश्यक नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव भी 20 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार अपनी प्रमुख योजना, लड़की बहिन योजना पर दांव लगा रही है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ ब्लॉक के खराब प्रदर्शन के बाद मतदाताओं को लुभाने के लिए 1,500 रुपये का मासिक वजीफा मिलता है।

सालाना 46,000 करोड़ रुपये की कल्याणकारी योजना को सत्तारूढ़ गुट के लिए एक "गेम चेंजर" के रूप में देखा जा रहा है जिसमें भाजपा, शिंदे की शिवसेना और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा शामिल है, जो अपने चाचा शरद पवार से अलग होने के बाद एक साल पहले ही सरकार में शामिल हुए थे। सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत 2.5 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करना है। महाराष्ट्र में लगभग 4.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। महायुति (महागठबंधन) एक ऐसे राज्य में विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के साथ सीधे मुकाबले में है, जहां पिछले पांच वर्षों में प्रमुख दलों के भीतर विभाजन और पुनर्संयोजन ने राजनीतिक गतिशीलता में बड़े बदलाव को जन्म दिया है।

एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और अनुभवी राजनेता शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गुट शामिल है आगामी विधानसभा चुनाव, 2022 में शिवसेना और एक साल बाद एनसीपी में विभाजन के बाद पहला चुनाव, दोनों प्रमुख गठबंधनों के लिए ताकत का परीक्षण होगा और यह उनके व्यक्तिगत घटकों की एक-दूसरे को वोट हस्तांतरित करने की क्षमता का भी संकेत देगा। भले ही लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन (जिसने 48 में से 17 सीटें जीतीं) को झटका लगा और विपक्षी एमवीए (30 सीटें) ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा चुनाव एक अलग राजनीतिक खेल होने जा रहा है क्योंकि राज्य और स्थानीय स्तर के मुद्दे प्रचार पर हावी रहेंगे। महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल पहले कभी इतना विखंडित नहीं रहा, जिसमें छह मुख्य दल प्रभाव के लिए होड़ कर रहे हैं: भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी), और एनसीपी (एसपी)। यह विखंडन हाल के राजनीतिक उथल-पुथल का परिणाम है, जिसमें एमवीए सरकार का पतन और नए राजनीतिक गुटों का उदय शामिल है।

महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले पांच साल अभूतपूर्व रहे हैं - चुनाव पूर्व गठबंधन का टूटना, तीन दिन की सरकार सहित तीन सरकारें, दो प्रमुख दलों में विभाजन और चुनाव आयोग द्वारा अलग हुए समूहों को "वास्तविक" मानना। दशहरा (12 अक्टूबर) पर पूर्व राज्य मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने कानून और व्यवस्था को लेकर चिंताएँ पैदा कर दीं और चुनाव से पहले महायुति सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात बन गई। विपक्ष ने हत्या को लेकर सरकार, खासकर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा और सार्वजनिक सुरक्षा और शासन के मुद्दों को उजागर किया। पिछले पखवाड़े में, शिंदे सरकार ने 1,500 से अधिक फ़ैसले लिए हैं, जिनमें राज्य कैबिनेट की बैठकों में लिए गए लगभग 160 फ़ैसले शामिल हैं।

इनमें मुंबई में सभी पाँच प्रवेश बिंदुओं पर हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल माफ़ी शामिल है। ऐसी रिपोर्टों के बावजूद कि अजित पवार सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर हो सकते हैं, वे अपने पद पर बने हुए हैं। महाराष्ट्र में जून 2022 में मध्य में सरकार में बदलाव देखा गया जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार उनकी पार्टी शिवसेना में विद्रोह के बाद गिर गई। इसके बाद शिंदे भाजपा के समर्थन से ठाकरे के उत्तराधिकारी बने। 2019 के विधानसभा चुनावों ने कई समीकरण बदल दिए। सबसे पहले, मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर शिवसेना-भाजपा के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन टूट गया। बाद में, शिवसेना ने ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों कांग्रेस और राकांपा से हाथ मिला लिया।

कांग्रेस नेता रत्नाकर महाजन ने कहा कि भाजपा अपने मतदाता आधार में गिरावट का सामना कर रही है, जबकि इस पुरानी पार्टी ने कृषि संकट, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसे प्रमुख मुद्दों को उठाकर लोगों का विश्वास हासिल किया है। महाजन ने कहा कि कांग्रेस अपने उत्साहजनक लोकसभा चुनाव प्रदर्शन के बाद आत्मसंतुष्ट नहीं है - पार्टी ने महाराष्ट्र में 13 सीटें जीती हैं - और यह जनहितैषी मुद्दों को उठाना जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना, खराब कानून व्यवस्था की स्थिति, मराठा कोटा और कृषि संकट कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष उठा रहा है।

विश्लेषकों के अनुसार, मराठा कोटा की मांग, एक ऐसा मुद्दा जिसने लोकसभा चुनावों में महायुति को नुकसान पहुंचाया, एक महत्वपूर्ण मतदाता आधार के साथ गूंजना जारी रखता है। 2019 में, भाजपा ने 105 सीटें हासिल कीं, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उसकी तत्कालीन सहयोगी शिवसेना ने 56 सीटें जीतीं। कांग्रेस और उसकी सहयोगी एनसीपी ने 125-125 सीटों पर चुनाव लड़ा और क्रमशः 44 और 54 सीटें जीतीं।