गन्ना श्रमिकों को मासिक धर्म अवकाश, चौथी महिला नीति में सरकार करेगी बड़े ऐलान

मुंबई: राज्य सरकार की चौथी महिला नीति के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसमें कई सुझाव दिए गए हैं. शिंदे-फडणवीस सरकार यह घोषणा करने जा रही है कि राज्य में पीले राशन कार्ड धारकों के साथ-साथ महिला गन्ना श्रमिकों को मासिक धर्म के दौरान सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिया जाएगा। साथ ही यह भी तय किया गया कि प्रदेश में नगर निगमों के हर वार्ड में महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया जायेगा. पता चला है कि महिलाओं को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस देने का प्रयास किया जाएगा।

राज्य की चौथी महिला नीति, जो कुछ वर्षों से लंबित है, जल्द ही शिंदे-फडणवीस सरकार द्वारा घोषित की जाएगी। इस संबंध में एक मसौदा जल्द ही विधानमंडल को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। हाल ही में घोषित बजट में इस नीति की कई नई योजनाओं की घोषणा की गई। इस महिला नीति के अनुसार सभी मंत्रिस्तरीय विभागों द्वारा क्रियान्वित व्यक्तिगत लाभ योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इनमें स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, लिंग आधारित और लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम, लिंग समानता और पूरक आजीविका में वृद्धि, बुनियादी ढांचा विकास, शासन और राजनीतिक भागीदारी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और अन्य प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। शामिल किया गया है।