अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर किया मार्च

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और विपक्षी इंडियन नेशनल डिवेलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के कई घटक दलों के नेताओं ने लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के मुद्दे पर शुक्रवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद संसद परिसर में मार्च करते हुए बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। विपक्ष के सांसदों ने ‘लोकतंत्र की हत्या बंद करो’ के नारे लगाए। कई सदस्यों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर सेव डेमोक्रेसी (लोकतंत्र बचाओ) लिखा हुआ था।

खडग़े ने आरोप लगाया कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, भाजपा सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी, संविधान के तहत सदन नहीं चलने देन चाहते। नियमों को अलग रखकर हर सदस्य को धमकी दे रहे हैं। सदस्यों को निलंबित करके विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जा रहा है, ताकि सदस्य कार्य मंत्रणा समिति में भी शामिल न हों। उन्होंने दावा किया कि चौधरी को लोक लेखा समिति से दूर करने के लिए उन्हें निलंबित किया गया, ताकि वह सरकार की कमियां को न बता पाएं। चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये लोग लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, संविधान के तहत नहीं चलना चाहते। सरकार के गैरकानूनी कदम के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे।

संसद का मानसून सत्र समाप्त, कुल 23 विधेयक पास

नई दिल्ली। संसद का मानसूत्र सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया और दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने इस सत्र में 23 विधेयकों को मंजूरी दी। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद में हुए कामकाज का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें हुई। कुल 23 विधेयकों को संसद ने मंजूरी दी। दोनों सदनों के विधायी कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मानसून सत्र में लोकसभा से 22 विधेयक पारित किए गए और 20 विधेयक सदन के विचार हेतु रखे गए। वहीं राज्यसभा से 25 विधेयक पारित किए गए और पांच विधेयक सदन के विचार हेतु रखे गए। उन्होंने बताया कि 23 दिनों तक चले सत्र के दौरान लोकसभा में 45 प्रतिशत और राज्यसभा में 63 प्रतिशत कामकाज हुआ। विपक्ष की ओर से पेश अविश्वास प्रस्ताव पर रिकॉर्ड 20 घंटे चर्चा हुई। 60 से ज्यादा सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया।

ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने वाला बिल पारित

राज्यसभा ने देश में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने से संबंधित केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) संशोधन विधेयक 2023 और एकीकृत माल एवं सेवा कर (एजीएसटी) संशोधन विधेयक 2023 को शुक्रवार को बगैर किसी चर्चा के पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। इन दोनों विधेयकों को लोकसभा ने शुक्रवार को ही पारित किया था।