मनोज जारंगे ने Kunbi Certificate में देरी पर सरकार की आलोचना की

Pune पुणे: राज्य सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्रियों और मराठा आरक्षण के बारे में बनाई गई सब-कमेटी के हेड राधाकृष्ण विखे पाटिल से रिक्वेस्ट है कि आपने सरकारी फैसला ले लिया है। अब इसे लागू करने के बारे में अधिकारियों को निर्देश दें। अधिकारियों के लिए ज़रूरी आदेश जारी करें। देर न करें, यह कहते हुए मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार से नाराज़गी जताते हुए कहा कि कुनबी सर्टिफिकेट जारी करने में देरी हो रही है।

मीडिया से बात करते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होगा। लोगों को गांवों में जाकर कुनबी जाति सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के बारे में गाइड करना होगा। गांवों में लोग कम पढ़े-लिखे हैं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मनोज जरांगे पाटिल ने मांग की कि जिन लोगों ने जाति सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए।

सरकार द्वारा कुनबी सर्टिफिकेट जारी करने में देरी

सरकार कुनबी सर्टिफिकेट जारी करने में देरी कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को तेज़ी लानी चाहिए। मिली सभी एप्लीकेशन को वेरिफाई किया जाना चाहिए और सभी को कुनबी सर्टिफिकेट जारी किए जाने चाहिए। हैदराबाद गजट के हिसाब से सभी को यह सर्टिफिकेट मिलेगा। लोगों से काफ़ी एप्लीकेशन नहीं मिली हैं। इस बारे में अभी तक गांव लेवल पर कमेटियां नहीं बनी हैं। सरकार ने इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया है। सरकार ने रिज़र्वेशन को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन, ऐसा नहीं लगता कि अधिकारियों को इस बारे में एक्शन लेने के लिए कहा गया है। बस ज़मीन है। लेकिन यह हमारे नाम पर नहीं किया गया है। अगर ज़मीन बंजर भी है, तो भी चलेगा, लेकिन इसे हमारे नाम पर कर दो। हम उस ज़मीन को उपजाऊ बना देंगे, ऐसा मनोज जारंगे ने कहा।

इस बीच, मुंबई में मनोज जारंगे पाटिल के विरोध के बाद, राज्य सरकार ने हैदराबाद गजेटियर के अनुसार रजिस्टर्ड मराठा समुदाय के आवेदकों को कुनबी सर्टिफिकेट देने का सरकारी फ़ैसला सुनाया था। इस घटना को 3 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान, मराठवाड़ा के सिर्फ़ 98 लोगों को कुनबी जाति का सर्टिफिकेट दिया गया। इस सर्टिफिकेट के लिए आठ ज़िलों से सिर्फ़ 594 एप्लीकेशन मिली हैं। मनोज जारंगे पाटिल ने इस पर नाराज़गी जताई।