महारेरा ने परियोजना की समय सीमा बढ़ा दी

मुंबई: महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) केवल घर खरीदार के हितों की रक्षा के लिए और डेवलपर पर कुछ शर्तों के साथ किसी भी आवास परियोजना की समय सीमा बढ़ाने की अनुमति देता है।भले ही परियोजना की समय सीमा बढ़ा दी गई हो, घर खरीदार के अधिकार बरकरार रहेंगे। यदि किसी फ्लैट खरीदार को निर्धारित समय सीमा के अनुसार कब्जा नहीं मिलता है, तो वह नियमों के अनुसार महारेरा में जा सकता है। यदि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का कोई उल्लंघन होता है, तो आवास नियामक के पास जाना घर खरीदार का अधिकार है।

यदि कोई निश्चित आवास परियोजना एक वर्ष की विस्तारित समय सीमा को पूरा करने में विफल रहती है, तो डेवलपर को घर खरीदारों से 51% सहमति प्राप्त करने के बाद ही एक और अतिरिक्त समय के लिए फाइल करने की अनुमति दी जाती है।यद्यपि घर खरीदार अपनी सहमति प्रदान करते हैं, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत उनके अधिकार कमजोर नहीं होते हैं। पीड़ित फ्लैट खरीदार पहले से दायर याचिका पर निष्पक्ष सुनवाई जारी रख सकता है या परियोजना/डेवलपर के खिलाफ महारेरा में जाने का इरादा रखता है।ऐसे परिदृश्य में यदि कोई डेवलपर घर खरीदारों की 51% सहमति हासिल करने में विफल रहता है, तो महारेरा के पास परियोजना को सशर्त विस्तार देने का अधिकार है, जो एक वर्ष से अधिक समय से रुका हुआ था। महारेरा का एकमात्र उद्देश्य घर खरीदार के हितों की रक्षा करना है।

देरी के कारणों और विस्तारित समय के दौरान परियोजना को पूरा करने के लिए डेवलपर द्वारा किए गए प्रयासों की जांच करने के बाद विस्तार दिया जाता है। उचित सुनवाई के बाद और परियोजना के पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए शर्तें लगाकर विस्तार दिया गया है।घर खरीदने वाले आमतौर पर घर खरीदने के लिए अपने जीवन की सारी बचत लगा देते हैं और इसे लेकर वे भावुक भी होते हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि महारेरा उनकी शिकायतों के बावजूद परियोजनाओं को विस्तार देता है। मैं स्पष्ट रूप से दोहराना चाहूंगा, महारेरा रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ऐसे सभी प्रस्तावों और उचित शर्तों की सख्त जांच के बाद ही विस्तार देता है। महारेरा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवासीय परियोजना किसी भी परिस्थिति में पूरी हो और घर खरीदने वालों को उनका उचित आश्रय मिले। विस्तार की मंजूरी सशर्त है और घर खरीदारों के सभी अधिकार बरकरार रहेंगे।