पुलिसकर्मियों के लिए आवास ऋण योजना के पुनरुद्धार के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट की मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पुलिस कर्मियों के लिए आवास ऋण योजना को फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी। यह योजना, जिसने पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर में अंतर का भुगतान करने के साथ बैंकों से ऋण लेने की अनुमति दी थी, को महा विकास अघाड़ी सरकार ने बंद कर दिया था।

सूत्रों ने कहा कि 2019 में, जब योजना बंद कर दी गई थी, तब 3,500 आवेदक थे, लेकिन आवेदकों की संख्या 5,000 से अधिक हो गई थी।

सूत्रों ने कहा कि ऋण के रूप में दी जाने वाली राशि लगभग 900 करोड़ रुपये है, लेकिन बजटीय प्रावधान केवल 80 करोड़ रुपये था। एक सूत्र ने कहा, "पिछले साल अनुपूरक मांगों में विभाग ने आवास ऋण के वितरण के लिए 700 करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन केवल 100 करोड़ रुपये दिए गए थे।"

हाल ही में एक समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि इस योजना को पुनर्जीवित किया जाए। एक सूत्र ने कहा कि ब्याज भुगतान में अंतर के लिए सरकार को लगभग 36 करोड़ रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता है। न्यूज नेटवर्क