Maharashtra का बजट सत्र शुरू, राज्यपाल ने प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला

Maharashtra मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ, राज्यपाल ने विधान भवन में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। सत्र में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद, निवेश और कल्याणकारी योजनाओं सहित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।

अपने संबोधन में, राज्यपाल ने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को हल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेषज्ञ अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने विभिन्न शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवा योजनाओं के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी लोगों के कल्याण पर राज्य के ध्यान पर भी जोर दिया।

एक अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में महाराष्ट्र की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, राज्यपाल ने कहा कि राज्य भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 14 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक शीर्ष गंतव्य बना हुआ है।

उन्होंने कहा, "जनवरी 2025 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर, महाराष्ट्र सरकार ने 63 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ 15.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से राज्य में 15 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।" "हमारी सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेश को आकर्षित करने के लिए, हमने राज्य में विभिन्न उद्योगों को 5,000 करोड़ रुपये की निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी वितरित करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से, हम औद्योगीकरण को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 3,500 एकड़ औद्योगिक भूखंड भी आवंटित करेंगे," राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा।

उन्होंने आगे कहा, "भूमि की मांग को देखते हुए, हमने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 10,000 एकड़ भूमि को अधिसूचित करने और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और विश्व स्तरीय व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए 10 औद्योगिक पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है।" इस बीच, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को आश्वासन दिया कि सत्र पूर्व बैठक में विपक्ष की अनुपस्थिति के बावजूद सरकार सत्र को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेगी। महाराष्ट्र का बजट सत्र सोमवार को शुरू होगा और 26 मार्च को समाप्त होगा। पवार ने कहा, "बजट सत्र से पहले आज विपक्ष बैठक में शामिल नहीं हुआ।

विपक्ष ने हमें एक पत्र भेजा है...हम निश्चित रूप से इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे।" वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट 10 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों में अजीत पवार द्वारा पेश किया जाएगा, जिनके पास वित्त और योजना विभाग भी है। बजट सत्र के दौरान, विधानसभा 8 मार्च को सार्वजनिक अवकाश के दिन भी काम करना जारी रखेगी। (एएनआई)