महाराष्ट्र भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा: Minister Tatkare

Nagpur नागपुर : जैसलमेर में आयोजित केंद्रीय बजट पूर्व बैठक में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, मंत्री अदिति तटकरे ने शनिवार को आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगामी केंद्रीय बजट में राज्य को विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री तटकरे ने महाराष्ट्र का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें 2047 तक प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को साकार करने में इसकी रणनीतिक भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

मंत्री तटकरे ने केंद्रीय बजट में शामिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावों को रेखांकित किया। उन्होंने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत आवंटन बढ़ाकर राज्य पूंजी निवेश के लिए केंद्रीय सहायता के लिए वित्त मंत्री से आग्रह किया।

उन्होंने योग्य राज्यों को न्यूनतम एक वर्ष की उपयोग अवधि प्रदान करने के लिए निधि संवितरण समयसीमा को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर बल दिया। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर, मंत्री तटकरे ने राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र, जहां आगामी जनगणना में शहरीकरण 50 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए संसाधन जुटाने में चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य सरकार नियोजित शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण तक पहुंचने के लिए यूएलबी के लिए समर्थन का आग्रह करती है।"

कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत, मंत्री तटकरे ने महाराष्ट्र के लिए लक्ष्य और धन आवंटन बढ़ाने की मांग की। उन्होंने राज्य के ऊर्जा भंडारण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता को 500 मेगावाट से बढ़ाकर 9,000 मेगावाट करने का अनुरोध किया।

गृह विभाग के आधुनिकीकरण को और बढ़ावा देने के लिए, मंत्री तटकरे ने डिजिटल फोरेंसिक लैब, मोबाइल फोरेंसिक वैन, एएमबीआईएस सिस्टम और साइबर सुरक्षा परियोजना (837.86 करोड़ रुपये) जैसी परियोजनाओं के लिए 60:40 के आधार पर निधि की मांग की।

उन्होंने डायल 112 आपातकालीन सेवा एकीकरण और महाराष्ट्र पुलिस स्टेशन सीसीटीवी परियोजनाओं जैसी प्रमुख पहलों के लिए धन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने न्यायपालिका के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से तेजी से मामले निपटाने के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया। उन्होंने बांद्रा (पूर्व) में बॉम्बे उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए 3,750 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के लिए धन की मांग की। इसके अलावा, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) आर्थिक मास्टर प्लान के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए, मंत्री तटकरे ने एक विशेष पैकेज का प्रस्ताव रखा।

मास्टर प्लान नीति आयोग के 2030 तक एमएमआर को राष्ट्रीय विकास केंद्र में बदलने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नीति आयोग के अनुसार, एमएमआर में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद को वर्तमान 140 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 300 बिलियन डॉलर करने की क्षमता है। केंद्र के सार्वजनिक नीति थिंक टैंक ने महाराष्ट्र सरकार से सात विकास कारकों पर ध्यान केंद्रित करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र से 125-135 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करने को कहा है। महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नदियों को जोड़ने की योजना के तहत वैनगंगा-नलगंगा और दमनगंगा-गोदावरी जैसी राज्य-वित्तपोषित नदी-जोड़ने वाली परियोजनाओं को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से समर्थन मांगा है।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने केंद्र से पूंजी परियोजनाओं के लिए राजकोषीय स्थान बनाने के लिए राजस्व व्यय के दबाव को कम करने और व्यापार नीति हस्तक्षेपों से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए ‘किसान विशेष सहायता निधि’ स्थापित करने की अपील की। राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन जैसी चल रही योजनाओं के लिए वित्त पोषण बढ़ाने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता की भी अपील की। ​​मंत्री तटकरे ने कहा कि व्यापक प्रतिनिधित्व ने महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि केंद्रीय बजट विचार-विमर्श के लिए राज्य की प्राथमिकताओं को अच्छी तरह से व्यक्त किया गया। उन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास पथ की आधारशिला बनने के लिए महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। (आईएएनएस)