Maharashtra: कॉलेजों में खाली पदों को लेकर शिक्षकों ने आंदोलन की धमकी दी

Mumbai मुंबई। इस शैक्षणिक वर्ष से राज्य भर के कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के साथ ही शिक्षक अस्थायी शैक्षणिक कर्मचारियों पर निर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं।महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनाइजेशन (एमएफयूसीटीओ) ने सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि सहायता प्राप्त अनुभागों में आधे से अधिक शिक्षकों को घड़ी के आधार पर नियुक्त किया जाता है, साथ ही कहा कि इन पदों को एक दशक से अधिक समय से नहीं भरा गया है।शिक्षक संगठन ने इन रिक्त पदों को भरने में सरकार की “विफलता” के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध शुरू करने की धमकी दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में खराब भर्ती के कारण शिक्षक-छात्र अनुपात “अवांछनीय” हो गया है। एमएफयूसीटीओ के अध्यक्ष एसपी लवांडे ने कहा कि संगठन राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ इस मुद्दे को उठाने का इरादा रखता है। शिक्षकों का अनुमान है कि राज्य में स्वीकृत शिक्षण पद लगभग 68,000 हैं, लेकिन 18,000 पूर्णकालिक शिक्षक हैं।बॉम्बे यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स यूनियन के महासचिव चंद्रशेखर कुलकर्णी ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 90% शिक्षण पदों को भरने की उम्मीद है, लेकिन कुछ कॉलेजों में अस्थायी शिक्षकों की संख्या 70% तक है। उन्होंने पूछा, "जब सभी विषयों के लिए पूर्णकालिक शिक्षक ही नहीं हैं, तो कॉलेज एनईपी के तहत छात्रों को बहुविकल्पीय विकल्प कैसे प्रदान करेंगे।"