Maharashtra: 2,000 करोड़ रुपये का एसटी घोटाला
Maharashtra महाराष्ट्र: यह बात सामने आई है कि राज्य परिवहन निगम (एसटी) ने सरकार की जानकारी के बिना ही 1310 बसों को लीज पर देने का फैसला ले लिया है और यह फैसला विवादों में घिर गया है। कहा जा रहा है कि निगम ने इस सौदे में ठेकेदार को विशेष लाभ पहुंचाया है, जिससे निगम को करीब 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने की संभावना है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले पर रोक लगा दी है और परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिव के माध्यम से जांच के आदेश दिए हैं, सूत्रों ने यह जानकारी दी है। परिवहन निगम ने विधानसभा चुनाव से पहले 1,310 वाहनों को लीज पर देने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी। विभागों द्वारा वाहनों को लीज पर देने की प्रचलित प्रथा को बंद कर दिया गया और सभी विभागों को तीन क्लस्टर में विभाजित कर दिया गया।
प्रत्येक क्लस्टर में न्यूनतम 400-450 के साथ 1,310 वाहनों को सात साल के लिए लीज पर देने का निर्णय लिया गया। तीन कंपनियों एम. एंथनी रोड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एम. सिटी लाइफलाइन ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड और एम. ट्रैवल टाइम प्राइवेट लिमिटेड को आशय पत्र दिए गए। लिमिटेड को तीन क्लस्टरों में बसें सप्लाई करने के लिए नियुक्त किया था। हालांकि, जब मुख्यमंत्री को बताया गया कि इसमें बड़ा घोटाला है और इस फैसले से करीब 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने टेंडर प्रक्रिया स्थगित कर जांच के आदेश दिए, मंत्रालय के सूत्रों ने 'लोकसत्ता' को बताया। नई सरकार आने के बाद पोर्टफोलियो आवंटन से पहले सभी विभागों का प्रभार फडणवीस के पास था।
उस दौरान यह बात सामने आई थी कि सरकार को अंधेरे में रखकर संबंधित कंपनियों को आशय पत्र दिए गए थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि निगम के इस प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से नाराजगी भी जताई। गौरतलब है कि जानकारी सामने आई है कि पड़ोसी राज्य गुजरात ने भी इसी तरह की टेंडर प्रक्रिया कर 22-24 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वातानुकूलित ट्रेनें किराए पर ली हैं और निगम के अधिकारी अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किसके दबाव में उन्होंने राज्य में इतनी बढ़ी हुई दरों पर ट्रेनें खरीदने का फैसला किया। नुकसान कैसा?
● 2022 में डीजल सहित 44 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से 500 वाहन लीज पर दिए गए।
