Maharashtra: देवस्थान भूमि कानून के प्रस्ताव पर विरोध तेज, मंदिर महासंघ ने आंदोलन की चेतावनी दी

Maharashtra महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तावित देवस्थान इनाम और मंदिर भूमि से जुड़े नए कानून को लेकर राज्य में विरोध शुरू हो गया है। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने इस प्रस्तावित कानून का कड़ा विरोध करते हुए इसे हिंदू मंदिरों की संपत्ति के लिए खतरा बताया है।

प्रस्तावित कानून के अनुसार देवस्थान इनाम और मंदिरों की भूमि को किराएदारों, लीज़होल्डर्स और वर्तमान कब्ज़ेदारों को ट्रांसफर किए जाने की बात कही गई है। इसी प्रावधान को लेकर मंदिर महासंघ ने आपत्ति जताई है और इसे मंदिर संपत्तियों के मूल स्वरूप के खिलाफ बताया है।

मंदिर महासंघ के राष्ट्रीय संगठनकर्ता सुनील घनवत ने इस कानून को गलत और गैर-संवैधानिक करार दिया है। उनका कहना है कि इस तरह के प्रावधानों से मंदिरों की जमीनों पर नियंत्रण कमजोर होगा और इसका सीधा फायदा भूमि माफिया और बिल्डर लॉबी को मिल सकता है।

घनवत ने आरोप लगाया कि देवस्थान भूमि, जो धार्मिक और सार्वजनिक आस्था से जुड़ी होती है, उसे व्यावसायिक उपयोग और निजी हाथों में जाने से रोकना जरूरी है। उनके अनुसार, यदि यह कानून लागू होता है तो मंदिरों की संपत्तियों का दुरुपयोग बढ़ सकता है और लंबे समय से संरक्षित धार्मिक भूमि व्यवस्था प्रभावित होगी।

मंदिर महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया तो पूरे महाराष्ट्र में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। संगठन ने सरकार से मांग की है कि इस प्रस्तावित कानून को तुरंत वापस लिया जाए और मंदिर संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था बनाई जाए।

इस मुद्दे को लेकर धार्मिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। कई लोगों का मानना है कि देवस्थान भूमि का उपयोग केवल धार्मिक और सार्वजनिक हित में होना चाहिए, जबकि कुछ अन्य इसे प्रशासनिक सुधार का हिस्सा बता रहे हैं।

फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस विरोध पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, प्रस्तावित कानून को लेकर बढ़ते विरोध ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस को तेज कर दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक गर्मा सकता है।