महाराष्ट्र पुलिस ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी को लेकर शिवसेना MLA के खिलाफ FIR दर्ज की

Buldhana: महाराष्ट्र पुलिस ने बुलढाणा से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है , क्योंकि उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में विवादित टिप्पणी की थी । गायकवाड़ के खिलाफ बुलढाणा सिटी पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 351 (2), 351 (4), 192 और 351 (3) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले आज गायकवाड़ ने गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपये का इनाम देने की पेशकश की थी।

उन्होंने कहा, " कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया है, उससे कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है । लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने झूठ फैलाकर वोट मांगे थे कि संविधान खतरे में है और दावा किया था कि भाजपा इसे बदल देगी। आज अमेरिका में उन्होंने कहा कि डॉ. भीम राव अंबेडकर द्वारा स्थापित आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। ये शब्द उनके मुंह से निकले हैं। जो कोई भी उनकी जीभ काटेगा, मैं उसे 11 लाख रुपए दूंगा।"

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने भी संजय गायकवाड़ की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य में कोई गृह मंत्री नहीं है।

"उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य में कोई गृह मंत्री नहीं है। हमने बदलापुर की घटना के दौरान भी ऐसा ही देखा, जहां घटना को कवर कर रही एक महिला पत्रकार पर उनके एक नेता ने अनुचित टिप्पणी की। फिर भी, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसी तरह, महाराष्ट्र में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य में कोई गृह मंत्री नहीं है," ठाकरे ने कहा।

यह घटनाक्रम अमेरिका में राहुल गांधी की टिप्पणियों के बाद हुआ है, जहां उन्होंने दावा किया कि दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को अभी भी व्यवस्था में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन्होंने कहा कि भारत एक "निष्पक्ष स्थान" नहीं है । "यदि आप भारत सरकार को देखें, तो 70 नौकरशाह हैं जो सरकार चलाते हैं, भारत सरकार के सचिव हैं। ये वे व्यक्ति हैं जो लगभग सभी वित्तीय निर्णय लेते हैं। इन 70 लोगों में से एक आदिवासी, तीन दलित, तीन ओबीसी और एक अल्पसंख्यक है। भारत की 90 प्रतिशत आबादी के पास 10 प्रतिशत से भी कम पदों तक पहुंच है जो यह निर्धारित करते हैं कि धन कैसे खर्च किया जाए। जब ​​आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं, तो आदिवासियों को हर 100 रुपये में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 5 रुपये और ओबीसी को भी इतनी ही राशि मिलती है," कांग्रेस नेता ने कहा। (एएनआई)