महाराष्ट्र विपक्ष ने पुल के ठेके के काम में लागत वृद्धि की जांच की मांग की

मुंबई: विपक्ष ने बुधवार को चेन ब्रिज निर्माण अनुबंध की लागत में शुरुआती 2.26 करोड़ रुपये से 540 करोड़ रुपये की वृद्धि की जांच की मांग की है। राज्य लोक निर्माण विभाग ने इस पुल के निर्माण का ठेका खरे और तारकुंडे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर को दिया था। विपक्ष के नेता (LoP) और राकांपा के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने कहा कि पुल निर्माण लागत में इस तरह के उच्च मूल्य वृद्धि को देखना चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है।

उन्होंने कहा कि यह जनता और ईमानदार करदाताओं के पैसे की बर्बादी है। "पुल निर्माण अनुबंध के लिए यह लागत प्रारंभिक 2.26 करोड़ रुपये से 540 करोड़ रुपये तक क्यों और कैसे बढ़ी, इसकी जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय, उचित जांच की जानी चाहिए। दोषी अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।' उन्होंने बताया कि ठेकेदार ने शुरू में अपने काम के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की, लेकिन सरकार ने भुगतान करने से इनकार कर दिया और संबंधित अदालत में मामला लड़ने का फैसला किया, लेकिन लगभग 540 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा।

"सरकार को या तो न्यायिक जांच करनी है या वे एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर सकते हैं क्योंकि यह इस मौजूदा सरकार का सबसे पसंदीदा है। सच पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। आखिर यह जनता और ईमानदार करदाताओं का पैसा है। ठेकेदार खुश है क्योंकि उसे एक बड़ी रकम मिली है लेकिन सरकारी खजाने को हुए नुकसान का क्या, "पवार ने पूछा।

उन्होंने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था, इसलिए सरकारी अधिकारियों ने अदालत की अवमानना ​​से बचने के लिए फंड को मंजूरी देने और जारी करने के लिए राज्य कैबिनेट पर दबाव डाला होगा। "लेकिन यह गलत है और स्वीकार्य नहीं है। संबंधित मंत्री की भूमिका की जांच की जानी चाहिए कि क्या वे भी लागत वृद्धि के फैसलों में शामिल थे, "उन्होंने कहा।