महाराष्ट्र सीमावर्ती गांवों में मराठी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : महाराष्ट्र सरकार ने बेलागवी सहित कर्नाटक के 865 ग्रामीणों के मराठी भाषी छात्रों को मुफ्त उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम की पेशकश की है, कि वह राज्य में विलय करना चाहती है।

कन्नड़ समर्थक संगठन इस कदम में महाराष्ट्र सरकार में सीमा-विवाद को उबालते रहने की इच्छा देखते हैं। दोनों राज्यों के बीच 18 साल से अधिक समय से सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की इस पहल ने कर्नाटक में कन्नड़ समर्थक संगठनों और सरकारी अधिकारियों को नाराज कर दिया है।कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष टीएस नागभरण ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि वह इस मामले पर गंभीरता से विचार करें। "यह कर्नाटक में मराठी भाषियों को आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक नया हथियार है। यह एक शैक्षिक हथियार है। पड़ोसी राज्य की कोशिश कर्नाटक के हित के खिलाफ है। राज्य को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए, "नागभरण ने पत्र में कहामहाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के सीमावर्ती गांवों में मराठी भाषी छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रम जारी रखा है।

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