MVA ने मतदाता सूचियों में भारी हेराफेरी का आरोप लगाया, ईसीआई, राज्य सीईओ से शिकायत की

Maharashtra मुंबई : विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने शुक्रवार को आगामी 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप लगाया और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से शिकायत की।

कांग्रेस के शीर्ष नेताओं नाना पटोले, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार और एम. आरिफ नसीम खान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) के जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना (यूबीटी) के अंबादास दानवे और अनिल देसाई और अन्य ने सीईओ एस. चोकलिंगम से मुलाकात की।

एमवीए और एसएस (यूबीटी) के विपक्ष के नेता ने भी सत्तारूढ़ महायुति के इशारे पर कथित अनियमितताओं पर सीईओ और ईसीआई को अलग-अलग पत्र भेजे हैं, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उंगली उठाई है। मीडिया से बात करते हुए पटोले ने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म नंबर 7 का घोर दुरुपयोग हो रहा है, जिसके जरिए मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम हटाए जा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर एमवीए दलों के समर्थक हैं, क्योंकि चुनाव से पहले महायुति घबरा गई है। आव्हाड ने कहा कि सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने के इरादे से राज्य के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों से कम से कम 5,000 नाम हटाने की साजिश है। "जीवित मतदाताओं को मृत दिखाया गया है। मतदाताओं के नाम और फोटो मेल नहीं खाते। एक ही घर के पांच लोगों को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में दिखाया गया है। मतदाता सूची की छपाई बहुत खराब गुणवत्ता की है, जिसमें कई त्रुटियां हैं, भले ही सरकार डिजिटल इंडिया के बड़े-बड़े दावे करती हो," आव्हाड ने आलोचना की।

वडेट्टीवार ने दावा किया कि सरकार उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम 10,000 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश कर रही है, जहां एमवीए सहयोगी प्रमुख स्थिति में हैं, ताकि महायुति उम्मीदवार आसानी से जीत हासिल कर सकें।

देसाई और दानवे ने कहा कि 85 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर से वोट देने की सुविधा देने की पहल भी भारी अनियमितताओं से भरी हुई है, खासकर जब मुंबई में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 4,500 से अधिक ऐसे मतदाता हैं, और राज्य में अन्य जगहों पर यह आंकड़ा प्रति निर्वाचन क्षेत्र 6,000 से अधिक है, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्ष योजना पर संदेह पैदा होता है।

वडेट्टीवार और दानवे ने महायुति सरकार द्वारा जल्दबाजी में घोषित की गई विभिन्न नई योजनाओं, 50,000 रुपये मानदेय पर नियुक्त किए गए 50,000 ब्रांड एंबेसडरों का मुद्दा उठाया, जिन्होंने सार्वजनिक खर्च पर केवल भाजपा का प्रचार किया और इसे तत्काल रोकने की मांग की।

पटोले ने बताया कि पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को दिया गया विस्तार और उनकी नियुक्ति अवैध थी, और उन्हें हटाया जाना चाहिए, लेकिन ईसीआई ने उन्हें छूने से इनकार कर दिया। "क्या पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिए अलग-अलग कानून हैं?" उन्होंने सवाल किया।

सभी एमवीए नेताओं ने फॉर्म 7 पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसका भाजपा-महायुति को लाभ सुनिश्चित करने के लिए घोर दुरुपयोग किया जा रहा है, जो चुनावी दौड़ में पिछड़ रहे हैं।

विपक्ष ने चुनाव से ठीक पहले जारी किए गए जीआर (सरकारी संकल्प) की एक श्रृंखला को रद्द करने, नियुक्तियों/स्थानांतरणों, निविदाओं को आवंटित करने, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ब्रांड एंबेसडर नामित करने आदि और मतदाता सूचियों में हेराफेरी की जांच करने की भी बात कही।

(आईएएनएस)