Maharashtra : शराब महंगी हुई, शराब पर उत्पाद शुल्क बढ़ा

Maharashtra महाराष्ट : मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने एक संशोधित शराब नीति का अनावरण किया, जिसमें उत्पाद शुल्क में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी शामिल है, जिसका लक्ष्य वार्षिक राजस्व में अतिरिक्त ₹14,000 करोड़ उत्पन्न करना है।

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इन नए उपायों को मंजूरी देना राज्य के वित्त को मजबूत करने और शराब बाजार को सुव्यवस्थित करने के लिए एक रणनीतिक कदम का संकेत है। नई नीति में भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर विनिर्माण लागत का 4.5 गुना कर दिया गया है, जो पहले तीन गुना था, जिसकी अधिकतम सीमा ₹260 प्रति बल्क लीटर है। देशी शराब पर भी शुल्क बढ़ा दिया गया है, जो ₹180 से बढ़कर ₹205 प्रति प्रूफ लीटर हो गया है। संशोधित खुदरा मूल्य

सरकार ने 180 मिली की बोतलों के लिए संशोधित न्यूनतम खुदरा मूल्य अधिसूचित किए हैं, जिनसे उपभोक्ता लागत पर असर पड़ने की उम्मीद है:

देशी शराब: ₹80

महाराष्ट्र निर्मित शराब (एमएमएल): ₹148

आईएमएफएल: ₹205

प्रीमियम विदेशी शराब : ₹360

नई शराब श्रेणी की शुरुआत नई नीति के तहत एक उल्लेखनीय अतिरिक्त महाराष्ट्र निर्मित शराब (एमएमएल) की शुरूआत है। इस नई श्रेणी में स्थानीय निर्माताओं द्वारा विशेष रूप से उत्पादित अनाज आधारित स्प्रिट शामिल हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय उत्पादन को बढ़ावा देना है।

महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ये सुधार अन्य राज्यों में आबकारी नीतियों की व्यापक समीक्षा का परिणाम हैं, जो कर संरचनाओं, लाइसेंसिंग दक्षता और चोरी से निपटने के उपायों पर केंद्रित हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि नई नीति का प्राथमिक लक्ष्य न केवल राज्य के राजस्व को बढ़ावा देना है, बल्कि अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना और पूरे महाराष्ट्र में अधिक पारदर्शी और विनियमित शराब बाजार को बढ़ावा देना है।