Maharashtra : भूमि माप शुल्क घटाकर ₹200 कर दिया, किसानों के लिए विभाजन प्रक्रिया आसान हुई
Maharashtra महाराष्ट्र : किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने और भूमि विभाजन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से एक बड़े कदम के रूप में, राजस्व विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब से, किसान केवल ₹200 माप शुल्क का भुगतान करके विभाजित भूमि (पंजीकृत विभाजन विलेखों के साथ) के लिए भूमि माप और मानचित्रण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
पहले, निपटान आयुक्त के निर्देशों के आधार पर माप शुल्क लगाया जाता था, जो अक्सर किसानों के लिए महंगा साबित होता था। कृषक समुदाय की कई शिकायतों और सुझावों का जवाब देते हुए, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस महत्वपूर्ण सुधार की अगुवाई की।
निपटान आयुक्त और भूमि अधिग्रहण निदेशक के बीच एक बैठक के दौरान निर्णय को अंतिम रूप दिया गया। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, ₹200 का शुल्क सार्वभौमिक रूप से लागू होगा, और यह सेवा आम जनता के लिए उपलब्ध होगी।
पहले, भूमि अभिलेखों (सतबारा/7-12 अर्क) में विभाजन के बाद की माप प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली थी। नई प्रणाली प्रक्रिया को सरल बनाती है, यह सुनिश्चित करती है कि यह अधिक तीव्र, अधिक किफायती और पारदर्शी हो।
