महाराष्ट्र: नेता और एक केबल ऑपरेटर के बीच हुए भूमि सौदे की जांच कर रहा आयकर विभाग

नयी दिल्ली, आयकर विभाग महाराष्ट्र के एक 'प्रमुख नेता' और मुंबई के एक केबल ऑपरेटर के बीच हुए, एक भूमि सौदे की जांच कर रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विभाग उन दोनों के और अन्य के खिलाफ कर चोरी के आरोपों को लेकर यह जांच कर रहा है।आयकर विभाग ने केबल ऑपरेटर और एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आठ मार्च को महाराष्ट्र के पुणे, सांगली और रत्नागिरि जिलों में 26 परिसरों में तलाशी ली। विभाग ने कहा कि इस दौरान 66 लाख रुपये नकद जब्त किये गये।

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि यह पाया गया है कि दपोली में एक भूखंड महाराष्ट्र के एक प्रमुख नेता ने 2017 में एक करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन इसका पंजीकरण (रजिस्ट्री) 2019 में किया गया था। बयान में कहा गया है, ''यह भूखंड बाद में उन लोगों में शामिल एक व्यक्ति को 1.10 करोड़ रुपये में बेच दिया गया, जिनके खिलाफ 2020 में तलाशी की कार्रवाई की गई थी। इस बीच, उक्त भूमि पर 2017 से 2020 के बीच एक रिसॉर्ट बनाया गया। '' इसमें कहा गया है, ''तब तक भूखंड उक्त नेता के नाम से पंजीकरण कर दिया गया और रिसॉर्ट के निर्माण कार्य का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया गया। ''

बयान में उन लोगों के नाम नहीं बताये गये हैं, जिनके परिसरों की तलाशी ली गई या जिनके खिलाफ जांच की जा रही है।बयान में कहा गया है कि रिसॉर्ट के निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था, जब इसे नेता ने केबल ऑपरेटर को 2020 में बेचा था। विभाग ने कहा कि तलाशी के दौरान यह पता चला कि रिसॉर्ट का निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था और इसके निर्माण पर छह करोड़ रुपये से अधिक नकद राशि खर्च की गई।

राज्य सरकार के अधिकारी के खिलाफ मारे गये छापे के बारे में बयान में कहा गया है कि अधिकारी, उसके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने पुणे, सांगली और बारामती में महत्वपूर्ण स्थानों पर 10 साल की अवधि में प्रॉपर्टी के रूप में अकूत धन संचित किया।