महाराष्ट्र के गृहमंत्री करेंगे लाउडस्पीकर मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा

मुंबई, महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि वह जल्दी ही महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों व प्रमुख संगठनों से बात करके लाउडस्पीकर के उपयोग पर कोई निर्णय करेंगे। उन्होंने यह बात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) व भारतीय जनता पार्टी द्वारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर कही है। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ ने मंगलवार को लाउडस्पीकर मुद्दे पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करके अपनी रिपोर्ट बुधवार को हमें सौंपी है। इसमें अगले कुछ सप्ताह में पैदा हो सकने वाली सभी परिस्थितियों एवं उन पर उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया गया है। पाटिल ने बिना किसी का नाम लिए बिना कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार इस पर गंभीरता से नजर रख रही है। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि लोग कानून अपने हाथ में लेने और समाज में दरार डालने से बचें। यदि कोई ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में एक आदेश पारित किया था। उसके अनुसार, ही राज्य सरकार ने 2015 एवं 2017 में एक शासनादेश निकाला था। उसे लागू कराने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दे दिया गया है। लेकिन इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय करने से पहले हम सभी दलों एवं प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। एक प्रश्न के उत्तर में वलसे पाटिल ने कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग करने वाले मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को भी इस बैठक में बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया राज ठाकरे की औरंगाबाद में प्रस्तावित रैली के संदर्भ में वहां के पुलिस आयुक्त को पत्र मिल रहे हैं कि वहां राज ठाकरे की रैली न होने दी जाए। इस संबंध में पुलिस उचित निर्णय करेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या बिना अनुमति मस्जिदों और मंदिरों पर लगाए गए लाउडस्पीकर सरकार हटाएगी, पाटिल ने कहा कि लाउडस्पीकर हटाना या लगाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जो भी लाउडस्पीकर लगाना चाहता है, उसे कानून का पालन करते हुए पुलिस की अनुमति से लगाना चाहिए।