Maharashtra: हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान सरकार द्वारा 73 पुलिस अधिकारियों के तबादले को बरकरार रखा
Maharashtra महाराष्ट्र : बॉम्बे हाईकोर्ट ने आम चुनाव से पहले 73 पुलिसकर्मियों के तबादले के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ऐसे तबादले अस्थायी हैं और इन्हें "मान्य प्रतिनियुक्ति" माना जाएगा।
जस्टिस एएस चंदुरकर और राजेश पाटिल की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देशों के अनुसार किए गए तबादले वैध थे और चुनाव अवधि तक सीमित नहीं थे। कोर्ट ने कहा, "न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से माना है कि तबादले के आदेश 'मान्य प्रतिनियुक्ति' की प्रकृति के थे और चुनाव के अंत में, स्थानांतरित पुलिसकर्मी अपनी प्रारंभिक पोस्टिंग के स्थान पर वापस जाने के हकदार थे।"
21 दिसंबर, 2023 को, ईसीआई ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें चुनाव से जुड़े अधिकारियों को अपने गृह जिलों में सेवा करने या तीन साल से अधिक समय तक एक ही जिले में रहने से रोक दिया गया। महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 22-एन (2) के तहत जनहित और प्रशासनिक आवश्यकता का हवाला देते हुए निरीक्षकों, सहायक निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों सहित 73 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस कदम से व्यथित होकर कुछ अधिकारियों ने तबादलों को एमएटी के समक्ष चुनौती दी, जिसने 19 जुलाई, 2024 को फैसला सुनाया कि ये अस्थायी थे और चुनाव के बाद इन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने इसे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी। महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने तबादलों को अल्पकालिक उपाय के रूप में मानने में गलती की है। उन्होंने तर्क दिया कि वे पुलिस अधिनियम के तहत की गई वैध प्रशासनिक कार्रवाई थीं और केवल चुनाव संबंधी समायोजन नहीं थीं। 2018 के हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सराफ ने जोर देकर कहा कि चुनावों के दौरान ऐसे तबादलों को “मान्य प्रतिनियुक्ति” के रूप में मानने का कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईसीआई के निर्देशों के अनुसार “जनहित और सद्भावना” में शक्ति का प्रयोग किया गया था। याचिकाकर्ता अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत कटनेश्वरकर ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव की निगरानी केवल चुनाव आयोग के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं। उन्होंने कहा कि तबादलों में पुलिस अधिनियम के तहत अपेक्षित अपवादात्मक आधारों का अभाव था। उन्होंने कहा कि पुलिस स्थापना बोर्ड ने उक्त तबादलों की सिफारिश करते समय केवल चुनाव आयोग के निर्देश का हवाला दिया।
एक अन्य अधिकारी की ओर से पेश अधिवक्ता मिहिर देसाई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनाव आयोग का निर्देश केवल चुनाव ड्यूटी में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों पर लागू होता है, जो सभी तबादलों के मामले में लागू नहीं होता। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव के बाद तबादलों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था।
