महाराष्ट्र सरकार उद्धव शासन के दौरान 'बढ़े हुए दरों' पर वाहनों की खरीद की जांच करेगी: फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा वाहनों की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच करेगी जब शिवसेना की अगुवाई वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सत्ता में थी।

उन्होंने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल (एबीपी माझा) द्वारा दस्तावेजों तक पहुंचने का दावा करने के बाद यह घोषणा की, जिसमें कहा गया है कि राहत और पुनर्वास विभाग ने कोरोनोवायरस महामारी के दौरान कथित तौर पर बढ़े हुए मूल्यों पर वाहन खरीदे।

चैनल ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि वाहनों में से एक - एक मिनी बस - को तीन करोड़ रुपये में खरीदा गया था, जब इसकी बाजार कीमत 25 लाख रुपये से 30 लाख रुपये थी। "राज्य सरकार बढ़े हुए दामों पर वाहन खरीदने के आरोपों की जांच करेगी। समय आने पर ब्योरा सामने आ जाएगा।'

चैनल के अनुसार, तत्कालीन कांग्रेस मंत्री विजय वडेट्टीवार के नेतृत्व वाले राहत और पुनर्वास विभाग ने 18 वाहन खरीदे थे, जो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए सुसज्जित थे। इसमें कहा गया है कि 'देवदूत' नाम के इन वाहनों को राज्य के वित्त विभाग की आपत्ति के बावजूद खरीदा गया था।

तत्कालीन आपदा प्रबंधन और राहत एवं पुनर्वास मंत्री वडेट्टीवार ने कहा कि वह किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं।

"मैं पूछताछ के लिए तैयार हूं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस (2014-19) के मुख्यमंत्री रहते हुए वाहनों की दरों को अंतिम रूप दिया गया था। मैंने उन्हें तभी मंजूरी दी थी जब संबंधित फाइल मेरे पास आई थी। अन्यथा, मुझे इस विकास से कोई लेना-देना नहीं है, "कांग्रेस नेता ने कहा।

पिछली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल थीं।