महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस के बराबर मौद्रिक लाभ मिलेगा, हड़ताल वापस लें

पीटीआई द्वारा

मुंबई: पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए आंदोलन कर रहे महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण मांगों को लेकर अपने प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सफल बैठक के बाद सोमवार को एक हफ्ते से चली आ रही हड़ताल वापस ले ली.

हड़ताली संघ समन्वय समिति के संयोजक विश्वास काटकर ने कहा कि राज्य सरकार नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों को ओपीएस के बराबर मौद्रिक लाभ देने के लिए 'सैद्धांतिक' रूप से सहमत हो गई है।

सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर 14 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जिसे 2005 में बंद कर दिया गया था।

हड़ताली कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस द्वारा संचालित सरकारों का उदाहरण दिया, जहां पुरानी पेंशन योजना चल रही है। "हम सेवानिवृत्ति के बाद एक सभ्य जीवन के लायक हैं। हम सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं। पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए। अगर महाराष्ट्र एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (MESMA) लगाया जाता है तो हम डरते नहीं हैं, सरकार को कुछ भी करने दें, हम अपनी मांग पर अडिग हैं, ”राज्य सरकार के कर्मचारियों ने पहले कहा था।

(सुधीर सूर्यवंशी के इनपुट्स के साथ)