महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक सीमा विवाद पर प्रमुख पैनल का पुनर्गठन किया; विपक्ष को प्रतिनिधित्व मिला
Maharashtra महाराष्ट्र : भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय सीमा समिति को संशोधित करते हुए एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया। उम्मीद है कि यह समिति पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद से संबंधित मामलों पर निर्णय लेगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली 18 सदस्यीय समिति में दोनों उपमुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे और अजित पवार के अलावा सत्ता पक्ष के नौ सदस्य शामिल हैं।
विपक्ष का प्रतिनिधित्व एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, राज्य एनसीपी एससीपी प्रमुख जयंत पाटिल, विधायक रोहित पाटिल और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता (एलओपी) कर रहे हैं।
राज्य परिषद में एलओपी होने के नाते अंबादास दानवे शिवसेना यूबीटी का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य विधानसभा में एलओपी के रूप में कौन प्रतिनिधित्व करेगा क्योंकि यह पद रिक्त है। 20 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते शिवसेना यूबीटी ने इस पद पर अपना दावा पेश किया है, लेकिन इसे अभी स्वीकार किया जाना बाकी है। शिवसेना ने इस पद के लिए समूह नेता भास्कर जाधव को नामित किया है।
