Mumbai बंधक मामले के आरोपी रोहित आर्या के दावे पर महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया

Mumbai मुंबई : गुरुवार देर शाम, महाराष्ट्र सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने रोहित आर्या नामक फिल्म निर्माता और कार्यकर्ता को बकाया राशि न मिलने के विवाद पर एक बयान जारी किया। आर्या को पवई के एक ऑडिशन थिएटर में 17 किशोरों को बंधक बनाने के बाद मुंबई पुलिस ने गोली मार दी थी। पवई स्थित आरए स्टूडियो के बाहर लोग जमा हुए, जहाँ रोहित आर्या नाम के एक व्यक्ति ने कई बच्चों को बंधक बना लिया था। बाद में गुरुवार को मुंबई में बचाव अभियान के दौरान उसे गोली मार दी गई।

आर्य द्वारा घेराबंदी के दौरान जारी एक वीडियो में, उन्होंने दावा किया था कि सरकार पर उनका ₹2 करोड़ बकाया है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने बिल्कुल अलग आँकड़े दिए। एक मीडिया विज्ञप्ति में, विभाग ने दावा किया कि आर्या ने स्कूलों में स्वच्छता अभियान, स्वच्छता मॉनिटर 2024-25 में भाग लेने के लिए विभिन्न स्कूलों से पंजीकरण शुल्क लिया था, और उनके द्वारा विभाग को प्रस्तुत किया गया बजट अस्पष्ट और उचित दस्तावेजों के बिना था। विभाग ने दावा किया कि अगस्त 2024 में, उसने आर्या को स्कूलों और छात्रों से एकत्रित राशि को सरकारी खाते में जमा करने और फिर आगे की कार्रवाई के लिए सभी विवरणों और दस्तावेजों के साथ एक बजट प्रस्तुत करने को कहा था। हालाँकि, आर्य ने ऐसा नहीं किया और मामला यहीं खत्म हो गया।

बयान के अनुसार, आर्य की कंपनी अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क के प्रोजेक्ट लेट्स चेंज को, स्वच्छता मॉनिटर की पहल के तहत, पहली बार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत 27 सितंबर, 2022 के एक सरकारी पत्र के माध्यम से मंजूरी दी गई थी। उसके बाद, दूसरी बार, उक्त पहल को 30 जून, 2023 के एक सरकारी पत्र के माध्यम से मंजूरी दी गई और उनकी कंपनी को ₹9,90,000 की राशि का भुगतान किया गया। बयान में कहा गया है, "तीसरी बार, वर्ष 2023-24 में, मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला अभियान के अंतर्गत, स्वच्छता मॉनिटर चरण-2 अभियान के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा ₹2 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। लेकिन आर्य द्वारा प्रस्तुत बजट में विज्ञापन, प्रबंधन लागत, तकनीकी सहायता, "लेट्स चेंज" फिल्म दिखाने के लिए ऑनलाइन लिंक आदि जैसे घटकों की संख्या और लागत बिना किसी सहायक दस्तावेज़ के दर्शाई गई थी, और इन तकनीकी कमियों के कारण यह योजना लागू नहीं हो सकी।"

इसके बाद, आर्य ने विभाग से राज्य के सभी विद्यालयों में "लेट्स चेंज" परियोजना के अंतर्गत स्वच्छता मॉनिटर 2024-25 पहल को पुनः लागू करने और इस पहल के क्रियान्वयन हेतु ₹2,41,81,000 के व्यय को स्वीकृत करने का अनुरोध किया। जब उक्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था, तब सरकार के संज्ञान में आया कि अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क सरकार की स्वीकृति के बिना अपनी निजी वेबसाइट पर स्वच्छता मॉनिटर 2024-25 में भागीदारी के लिए पारस्परिक पंजीकरण शुल्क भी ले रहा था।

“महाराष्ट्र, पुणे के शिक्षा आयुक्त ने उन्हें 23 अगस्त, 2024 को सूचित किया कि अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क को स्वच्छता मॉनिटर पहल में भागीदारी के लिए स्कूलों से एकत्रित राशि सरकारी खाते में जमा करनी होगी। इसके साथ ही, अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क एक पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह स्वच्छता मॉनिटर पहल के लिए स्कूलों से कोई शुल्क नहीं लेगा। इन दोनों शर्तों के पूरा होने के बाद, अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क का प्रस्ताव स्वच्छता मॉनिटर 2024-25 पहल के कार्यान्वयन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि, रोहित आर्य से अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकी,” बयान में कहा गया है।

स्वच्छता मॉनिटर योजना अंततः 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद बंद कर दी गई। इससे पहले, राज्य के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि उन्होंने रोहित आर्य को कुछ पैसे दिए थे, क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी कि विभाग ने उनका भुगतान नहीं किया है।केसरकर ने कहा कि आर्य द्वारा मामला उठाए जाने के बाद उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई। "पता चला कि उन्होंने ज़रूरी दस्तावेज़ जमा नहीं किए थे। सरकार में, कोई भी विभाग बिना उचित बिल के धनराशि जारी नहीं कर सकता। वह बिना दस्तावेज़ों के भुगतान की मांग कर रहे थे और अधिकारियों की बात सुनने से इनकार कर रहे थे। आखिरकार, मानवता के नाते, मैंने उन्हें अपने निजी खाते से कुछ राशि का भुगतान किया," शिवसेना नेता, जो 2022 से 2024 तक राज्य के शिक्षा मंत्री रहे, ने कहा। केसरकर ने दावा किया कि आर्य ने उनके घर के बाहर भी धरना दिया था।