महाराष्ट्र सरकार के ‘लव जिहाद’ कानून पैनल को मंत्रियों का समर्थन मिला

Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन और तथाकथित "लव जिहाद" के मामलों के खिलाफ प्रस्तावित कानून के कानूनी पहलुओं की जांच के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अगुवाई में सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस कदम का स्वागत किया और इसे लंबे समय से लंबित मांग बताया। एक एजेंसी से बात करते हुए, लोढ़ा ने कहा, "यह पूरे हिंदू समुदाय की मांग थी। महाराष्ट्र और पूरे देश में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मैं इस समिति के गठन के लिए राज्य के 12 करोड़ लोगों की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त करता हूं। मुंबई ऐसे मामलों का केंद्र रहा है।" लोढ़ा ने आगे दावा किया कि पिछले एक साल में, मुंबई में ही "लव जिहाद" के पांच बड़े मामले सामने आए हैं - श्रद्धा वॉकर, रूपाली चंदनशिव, यशश्री शिंदे, सोनम शुक्ला और पूनम क्षीरसागर के उदाहरणों का हवाला देते हुए।

"एक विशेष समुदाय के लोग जानबूझकर दूसरे समुदाय की लड़कियों को निशाना बनाते हैं। अगर यह 'लव जिहाद' नहीं है, तो क्या है? जब मैंने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया, तो विधायक रईस शेख ने मेरे खिलाफ अदालत में मामला दर्ज कराया। रईस शेख जैसे नेता 'लव जिहाद' में शामिल लोगों को बचाने के लिए अपने राजनीतिक पदों का इस्तेमाल करते हैं," लोढ़ा ने कहा। शुक्रवार देर रात जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, पैनल महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति का आकलन करेगा और जबरन धर्म परिवर्तन और 'लव जिहाद' से संबंधित शिकायतों को दूर करने के उपाय सुझाएगा। समिति में महिला और बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, कानून और न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और विशेष सहायता, और गृह विभाग (उप सचिवों द्वारा प्रतिनिधित्व) जैसे प्रमुख सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। हालांकि, पैनल के लिए अपनी रिपोर्ट जमा करने की कोई समय सीमा नहीं है। उनका काम अन्य राज्यों में कानूनी ढांचे का अध्ययन करना है जहां इसी तरह के कानून बनाए गए हैं और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त विधायी दृष्टिकोण की सिफारिश करना है। समिति मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करेगी और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम सुझाएगी।