महाराष्ट्र सरकार ने 9 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला

Mumbai मुंबई: कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से किए गए एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को भारतीय पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस तबादला आदेश के बाद सतारा, सांगली, गढ़चिरौली, कोल्हापुर और जलगांव जैसे अहम जिलों में नई अगुवाई देखने को मिलेगी। सरकार ने कहा कि इन रणनीतिक नियुक्तियों का उद्देश्य पुलिस प्रशासन को सुव्यवस्थित करना और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता को बढ़ाना है।

तुषार दोषी का तबादला सतारा में पुलिस अधीक्षक के पद से कर दिया गया, उन्हें सांगली के पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभालने के लिए भेजा गया। गौरतलब है कि हाल ही में सतारा जिला परिषद चुनावों को लेकर उपजे एक राजनीतिक विवाद के केंद्र में दोषी थे, जिसके चलते उनके निलंबन और अनिवार्य अवकाश पर भेजे जाने की मांग उठने लगी थी। निखिल पिंगले पुणे में पुलिस उपायुक्त के पद से हटकर सतारा के पुलिस अधीक्षक के रूप में दोषी का स्थान लेने के लिए चले गए। इसी तरह, संदीप घुगे को सांगली में उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया और उन्हें मुंबई के राज्य खुफिया विभाग में पुलिस उपायुक्त (सुरक्षा) के पद पर नियुक्त किया गया। वहीं, योगेश गुप्ता का तबादला कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक पद से गढ़चिरौली रेंज में पुलिस उप महानिरीक्षक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में कर दिया गया।

इसके अलावा, निलोतपल का तबादला गड़चिरोली से कोल्हापुर के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में किया गया। एम रमेश को पदोन्नत कर गड़चिरोली का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। यह फेरबदल राज्य अपराध जांच विभाग और उत्तरी महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। महेश्वर रेड्डी का तबादला जलगांव से राज्य अपराध जांच विभाग, पुणे कर दिया गया। श्रीकांत धिवारे धुले से जलगांव के पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभालने के लिए आए और राजकुमार शिंदे को पुणे से वाशिम में पुलिस अधीक्षक के रूप में फिर से तैनात किया गया।

राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वे एक सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आगे की कार्रवाई शुरू करें, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया गया है और इसका उद्देश्य पूरे राज्य में एक अधिक मजबूत कानून-व्यवस्था ढांचा सुनिश्चित करना है। सतारा जिला परिषद अध्यक्ष चुनावों के दौरान हुई अफरा-तफरी के बाद तुषार दोषी हाल ही में खबरों में छाए रहे। मतदान क्षेत्र के अंदर ही दो वरिष्ठ मंत्रियों - शंभूराज देसाई और मकरंद पाटिल - के बीच हाथापाई हो गई थी। दोषी पर पुलिस दुराचार और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा, क्योंकि पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो सदस्यों को ठीक उस समय हिरासत में ले लिया था, जब वे मतदान करने वाले थे।

पक्षपात और व्यवस्था बनाए रखने में विफलता के आरोपों के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए और आज के आधिकारिक तबादले से पहले, मार्च 2026 के अंत में दोषी को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया था। दोषी का नाम सबसे पहले जालना में मराठा आरक्षण आंदोलनों के दौरान घर-घर में जाना जाने लगा था। जालना के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने अंतरवाली सराटी में पुलिस कार्रवाई की देखरेख की थी, जहां मराठा आरक्षण समर्थक प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक लाठीचार्ज के कारण जनता में भारी आक्रोश फैल गया था।

मराठा कार्यकर्ताओं के भारी दबाव के चलते, 1 दिनों के भीतर ही उनका दो बार तबादला कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक, उनके करियर पर राजनीतिक सहयोगियों और विपक्षी नेताओं - दोनों की ही पैनी नज़र रही है। सतारा के पुलिस अधीक्षक के तौर पर फलटन में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले को संभालने के तरीके को लेकर दोषी को और भी अधिक आलोचना का सामना करना पड़ा। एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर लगे बलात्कार और उत्पीड़न के आरोपों की जांच की गति तथा दोषी द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर जनता और विधायिका, दोनों ही ओर से आलोचनाओं का सिलसिला तेज हो गया था।