महाराष्ट्र सरकार सरकारी अस्पतालों , दवाई खरीदने के लिए निगम की स्थापना करेगी
राज्य के स्वामित्व वाली हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल कॉरपोरेशन द्वारा दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में देरी के कारण सरकारी अस्पतालों में कमी पैदा हो रही है, राज्य सरकार खरीद के लिए एक नया निगम स्थापित करने की योजना बना रही है, इसने मंगलवार को विधान परिषद को बताया।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने भाजपा के प्रवीण दटके द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।
मंत्री ने कहा, "हाफकिन कॉरपोरेशन ने इस साल 1,500 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से 650 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया। नतीजतन, कई सरकारी अस्पतालों में दवाएं और उपकरण खत्म हो रहे हैं।"
महाजन ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने अस्पतालों को अपने बजट का 30 फीसदी दवाओं और उपकरणों की खरीद पर खर्च करने के लिए अधिकृत किया है, जबकि आमतौर पर 10 फीसदी आवंटन किया जाता है।
उन्होंने हाफकीन में मानव संसाधन की कमी की समस्याओं को भी रेखांकित किया और कहा कि इसके अध्यक्ष का पिछले तीन वर्षों में 11 बार स्थानांतरण किया गया है।
उन्होंने कहा कि हाफकीन कॉर्पोरेशन में कुल 24 स्थायी और 109 संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं।
इससे पहले डाटके ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की भारी कमी है. उन्होंने दावा किया कि नागपुर के मेयो अस्पताल में दवाओं, सर्जिकल उपकरण, एक्स-रे और पैथोलॉजी किट की कमी है और गरीब मरीजों को ये किट मेडिकल स्टोर से खरीदने के लिए कहा जा रहा है।
