महाराष्ट्र सरकार ESIC अस्पतालों के लिए मुफ़्त ज़मीन देगी

Mumbai मुंबई: राज्य में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) अस्पतालों के लिए मुफ्त और टैक्स से छूट वाली जमीन देने का फैसला किया है।

राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार के इस फैसले का मकसद राज्य में हेल्थकेयर सुविधाओं के नेटवर्क को मजबूत करना, जमीन की ज्यादा कीमत या अनुपलब्धता के कारण अक्सर अस्पताल बनाने में होने वाली देरी को रोकना और यह पक्का करना है कि आम कामगारों को उनके घर के पास अच्छी क्वालिटी का इलाज मिल सके।

मंत्री बावनकुले ने कहा, "जमीन 'ऑक्यूपेंसी क्लास-II' कैटेगरी के तहत दी जाएगी। यह अहम रोक ESIC को जमीन बेचने या कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल करने से रोकती है, जिससे यह पक्का होता है कि यह पब्लिक हेल्थकेयर के लिए डेडिकेटेड रहे।" राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट 1 करोड़ रुपये तक की मार्केट वैल्यू (ऑक्यूपेंसी क्लास II) वाली जमीन के ट्रांसफर को मंजूरी देने का फैसला लेने वाली अथॉरिटी होगी, जबकि 1 करोड़ रुपये से ज्यादा मार्केट वैल्यू (ऑक्यूपेंसी क्लास II) वाली जमीन के ट्रांसफर के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी जरूरी होगी। राज्य सरकार ने हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी और 1.5 या 2.0 के फ्लोर स्पेस इंडेक्स की अवेलेबिलिटी के आधार पर ज़रूरी ज़मीन का एरिया तय किया है। सरकार ने कहा कि इसके अनुसार, 500 बेड वाले हॉस्पिटल के लिए आठ से 10 एकड़, 300 बेड वाले हॉस्पिटल के लिए छह से नौ एकड़, 200 बेड वाले हॉस्पिटल के लिए पांच से सात एकड़ और 100 बेड वाले हॉस्पिटल के लिए तीन से पांच एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होगी।

मंत्री बावनकुले ने कहा, "यह फ़ैसला राज्य कैबिनेट के जून 2025 के प्रस्ताव पर आधारित है, जिसमें छत्रपति संभाजीनगर ज़िले के करोडी में 200 बेड वाले ESIC हॉस्पिटल के लिए 15 एकड़ 'गैरन' (चारागाह) मुफ़्त देने का प्रस्ताव है। यही नियम अब पूरे महाराष्ट्र में उन सभी जगहों पर एक जैसा लागू होगा जहाँ ESIC हॉस्पिटल प्रपोज़्ड हैं, बशर्ते सरकारी ज़मीन अवेलेबल हो।" उन्होंने यह भी कहा कि इस पॉलिसी से महाराष्ट्र में ESIC स्कीम के तहत आने वाले बड़े वर्कफोर्स के लिए बहुत ज़रूरी हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काफी तेज़ी आने की उम्मीद है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक, ESIC अस्पतालों के लिए सरकारी ज़मीन मुफ़्त देने के फैसले से पुणे-पिंपरी-चिंचवाड़, नासिक, पालघर और रायगढ़ जैसे बड़े इंडस्ट्रियल और लेबर हब को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जहाँ पहले से ही नए अस्पताल प्रपोज़्ड हैं या मरीज़ों की ज़्यादा संख्या के कारण मौजूदा सुविधाओं पर बहुत ज़्यादा दबाव है। सूत्रों ने बताया कि अभी राज्य में 15 ऑपरेशनल ESIC अस्पताल हैं।