Maharashtra : सरकार ने मैत्रेय घोटाले में 2,500 करोड़ रुपये वसूलने की पहल की
Maharashtra महाराष्ट्र : सरकार ने मैत्रेय प्लॉट्स एंड स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैत्रेय सुपरस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ निर्णायक और ठोस कार्रवाई शुरू की है। इन दोनों कंपनियों पर राज्य भर में हजारों निवेशकों को ठगने का आरोप है। मामले को लेकर बुधवार को मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री श्री योगेश कदम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बड़े घोटाले ने कथित तौर पर 2.98 मिलियन (29.87 लाख) निवेशकों को प्रभावित किया है, जिसमें लगभग ₹2,500 करोड़ की धोखाधड़ी का अनुमान है। अब तक 31 एफआईआर दर्ज की गई हैं और मैत्रेय समूह के प्रमुख निदेशकों सहित 56 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए गए हैं।
बैठक के दौरान मंत्री कदम ने निर्देश दिया कि महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1999 (एमपीआईडी) के तहत जब्त की गई सभी संपत्तियों का मूल्यांकन छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जब्त की गई संपत्तियों का अनुमानित मूल्य ₹1,500 करोड़ है। इसके बाद, 8 से 9 महीने के भीतर रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को तेज किया जाना चाहिए। मंत्री कदम ने दृढ़ता से कहा, "जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने संबंधित विभागों को एमपीआईडी ढांचे के तहत प्रभावित निवेशकों को धन की वापसी सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया।
