महाराष्ट्र सरकार ने कैसीनो अधिनियम को समाप्त कर दिया

कैसीनो शुरू करने की दशकों की अटकलों और कदमों को समाप्त करते हुए, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा-शिवसेना-राकांपा सरकार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र कैसीनो (नियंत्रण और कर) अधिनियम, 1976 को रद्द कर दिया।

विभिन्न क्षेत्रों से कैसीनो के कड़े विरोध के कारण यह अधिनियम कभी लागू नहीं किया जा सका। प्रतिक्रिया के डर से, पिछले चार दशकों में लगातार सरकारों ने कभी इसका प्रयास नहीं किया। कानून रद्द करने का फैसला मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में लिया गया।

सीएम शिंदे और उपमुख्यमंत्री-देवेंद्र फड़णवीस, जिनके पास गृह, कानून और न्यायपालिका विभाग हैं और अजीत पवार, जो वित्त और योजना मंत्रालय के प्रमुख हैं, इसके खिलाफ थे।